यापुढील काळात स्वच्छतेसाठी जी शहरे पुढाकार घेतील व कचरामुक्त शहर म्हणून नोंद करतील, त्यांनाच केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेत सहभागी करून घेतले जाईल, अशी भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडली. त्याचबरोबर शहराच्या स्वच्छतेला किती महत्त्व दिले जाते, त्यावरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदानाचा हिस्सा किती मिळणार हे ठरविले जाणार आहे, असे त्यांनी सांगितले. ‘एक पाऊल स्वच्छतेकडे’ हे घोषवाक्य घेऊन केंद्र सरकारने ‘स्वच्छ भारत’ अभियान सुरू केले आहे. त्याच धर्तीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील युती सरकारने स्वच्छ महाराष्ट्राची संकल्पना राबविण्याचा निर्णय घेतला. शहरी भागात स्वच्छता अभियानावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्याचे ठरविण्यात आले. त्यानुसार नागरी भागात राबविण्यात येणाऱ्या अभियानाला ‘स्वच्छतेची सप्तपदी’ असे नाव देण्यात आले आहे. स्वच्छता अभियान यशस्वीपणे राबविण्यासाठी नगरविकास विभागाच्या वतीने शुक्रवारी सह्य़ाद्री अतिथिगृहावर कोकण विभागातील ८ महानगरपालिका व २७ नगरपालिकांच्या पदाधिकाऱ्यांसाठी एक दिवसाच्या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यात महापालिकांचे महापौर, उपमहापौर, आयुक्त, नगरपालिकांचे नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व इतर अधिकारी सहभागी झाले होते. त्यानंतर आयोजित समारंभात स्वच्छतेची सप्तपदी या अभियानाचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी प्रसिद्ध सिनेअभिनेते आमिर खान, मुंबईच्या महापौर स्नेहल आंबेकर, रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीचे महासंचालक विनय सहस्रबुद्धे, नगरपालिका प्रशासनाच्या संचालक मिताली लोचन, नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर, कोकण विभागाचे आयुक्त राधेश्याम मोपलवार आदी उपस्थित होते.
