जलनियोजनात नागरिकांची भागीदारी हवी मुंबई : सरदार सरोवराचे लोकार्पण करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातमधील पाणीप्रश्न संपल्याचा केलेला दावा अवघ्या तीन महिन्यांत फोल ठरला असून तेथील नदी आता कोरडी पडली असून मुले क्रिकेट खेळत आहेत. देशभरातील नद्यांच्या पाण्यावर आता उद्योजकांनी ताबा करण्यास सुरुवात केली असून नदीजोड प्रकल्प हा त्याचेच द्योतक आहे. त्यामुळे यात गुंतवणूक करणारे लोकांचे किंवा शेतीच्या हितापेक्षा आपला फायदा कसा होईल याचाच विचार करीत असल्याचा आरोप ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्यां मेधा पाटकर यांनी केला आहे. केवळ राज्यातच नव्हे तर देशातही पाण्याची समस्या गंभीर असून हा प्रश्न सोडवण्यासाठी जलनियोजनात सरकारी-खासगी भागीदारीऐवजी लोकांची आपसात भागीदारी हवी, अशी मागणीही त्यांनी केली. राज्याला भेडसावणाऱ्या विविध सामाजिक-राजकीय आर्थिक प्रश्नांवर सखोल चिंतन करून या प्रश्नावरील उपायांचा शोध घेणाऱ्या ‘लोकसत्ता’च्या ‘बदलता महाराष्ट्र’ उपक्रमांतर्गत राज्यातील पाणीप्रश्नाच्या आव्हानावर विचारमंथन घडवून आणणाऱ्या दोनदिवसीय चर्चासत्रात पाटकर बोलत होत्या. नर्मदा खोऱ्यात अनेक धरणे बांधण्यात आल्याचे गंभीर परिणाम आता दिसू लागले असून नद्या ओस पडू लागल्या आहेत. याचे सर्वात गंभीर परिणाम गुजरात आणि मध्य प्रदेशला भोगावे लागत असून नर्मदा बचाव आंदोलनात आम्ही जे सांगत होतो तेच आता समोर येऊ लागल्याचे सांगून पाटकर म्हणाल्या, पाण्याचा प्रश्न एका नदी किंवा खोऱ्यापुरता मर्यादित नसून देशातच पाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे पाणी-जंगल यांचे विक्रेंदीकरण करून लोकांचा सहभाग आणि हक्क वाढविल्याशिवाय तरणोपाय नाही असेही पाटकर यांनी सांगितले. पर्यावरण संवर्धन आणि पाण्याच्या नियोजनाबाबत सरकारची उक्ती व कृतीत विरोधाभास आहे. पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य असल्याचे सांगितले जात असले शेतीच्या पाण्यावर उद्योजकांनी ताबा मिळवण्यास सुरुवात केली आहे. नद्यांवर वीज व अन्य प्रकल्पांच्या माध्यमातून ताबा मिळवला जात आहे. नद्याजोड प्रकल्पात गुंतवणूकदारांच्या हिताचा विचार केला जात असून यात गुंतवणूक करणारे आपल्या फायद्याचाच अधिक विचार करीत आहेत. त्यामुळे जलनियोजनात लोकांचा सहभाग घेऊन अधिकारांचे विकेंद्रीकरण केले नाही तर सगळ्याचेच वाळवंट होईल असा इशाराही त्यांनी दिला.
