सोहराबुद्दीन चकमक प्रकरण : याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांचा सवाल सोहराबुद्दीन शेख कथित बनावट चकमक खटला गुजरात येथून मुंबईत वर्ग करताना हा खटला निकाली निघेपर्यंत एकाच न्यायाधीशापुढे चालवण्याचे आणि जलदगतीने तो निकाली काढण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते, ही बाब वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे यांनी मंगळवारी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. तसेच असे असतानाही खटल्याचे सुरुवातीला काम पाहणाऱ्या न्यायाधीशांची बदली करण्यात आल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगत हे का करण्यात आले याच्या नोंदी उच्च न्यायालयाच्या प्रशासकीय समितीकडून मागवण्याची मागणी केली. त्यावर या मुद्दय़ाबाबत दवे यांनी आवश्यक तो निर्णय घ्यावा हे स्पष्ट करताना आमच्या मते या सगळ्यापासून उच्च न्यायालयाला शक्यतो दूर ठेवण्यात यावे, असे मतही न्यायालयाने या वेळी व्यक्त केले. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांना दोषमुक्त करण्याच्या निर्णयाला आव्हान न देण्याच्या सीबीआयच्या भूमिकेविरोधात ‘बॉम्बे लॉयर्स असोसिएशन’ने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका केली आहे. न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी याचिकाकर्त्यांसाठी दवे यांनी युक्तिवाद काही महत्त्वाचे मुद्दे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सोहराबुद्दीन खटला गुजरात येथून मुंबईत वर्ग करताना हे प्रकरण एकाच न्यायाधीशापुढे चालवण्यात यावे आणि ते जलदगतीने चालवून निकाली काढण्यात येण्याचे प्रामुख्याने स्पष्ट केले होते. मात्र सुरुवातीला हा खटला चालवणाऱ्या विशेष सीबीआय न्यायाधीशांची बदली करण्यात आली. त्यामुळे या न्यायाधीशांची बदली का करण्यात आली याबाबत उच्च न्यायालयाच्या प्रशासकीय समितीकडून नोंदी मागवण्याची मागणीही दवे यांनी केली. उचित निर्णय घ्या खटला विनाविलंब जलदगतीने निकाली निघेल हे लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाच्या प्रशासकीय समितीने खटल्याचे कामकाज संबधित न्यायाधीशाकडे सोपवण्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. शिवाय खटला वेळेत निकाली निघेल यावरही या समितीने देखरेख ठेवण्याचे म्हटले होते हेही दवे यांनी सांगितले. त्यावर हा मुद्दा आम्ही याचिकाकर्त्यांवर सोपवत आहोत आणि या मुद्दय़ाबाबत दवे यांनी उचित निर्णय घ्यावा, असे स्पष्ट केले. त्याच वेळी या सगळ्यापासून उच्च न्यायालयाला शक्यतो दूर ठेवावे, असे आम्हाला वाटत असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले. निर्णयाला आव्हान न देण्याबाबत मर्यादा! शहा यांना दोषमुक्त करण्याच्या निर्णयाला आव्हान न देण्याच्या भूमिकेविरोधात करण्यात आलेल्या याचिकेला सीबीआयतर्फे मंगळवारी विरोध करण्यात आला. तसेच शहा यांना दोषमुक्त करण्याच्या विशेष न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान न देण्याबाबत काही मर्यादा असल्याचा दावाही केला. एवढेच नव्हे, तर ही याचिका सुनावणीयोग्य आहे की नाही, हाही एक प्रश्न असल्याचा मुद्दा सीबीआयतर्फे या वेळी उपस्थित करण्यात आला. शिवाय याचिकेवर उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ देण्याची मागणी सिंह यांच्यातर्फे करण्यात आली. ती मान्य करत न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी १३ फेब्रुवारी रोजी ठेवली आहे.
