पहिल्या टप्प्यात ५०० मेगावॉट वीजनिर्मितीचे लक्ष्य राज्यातील कृषीपंपांची वाढती थकबाकी नियंत्रणात आणण्यासाठी आणि कृषीपंपांना दिवसा आठ तास वीज पुरवण्यासाठी कृषीपंपांच्या फीडरना सौरऊर्जेतून वीजपुरवठा करण्याचे धोरण राज्य सरकारने स्वीकारले असून पहिल्या टप्प्यात ५०० मेगावॉट वीज सौरऊर्जा प्रकल्पांच्या माध्यमातून देण्यासाठी काम सुरू झाले आहे. त्याबाबतचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी राज्य वीज नियामक आयोगासमोर येत आहेत. राज्यातील कृषीपंपांची संख्या सुमारे ४१ लाख असून राज्याच्या एकूण वीजमागणीपैकी २६ टक्के वीज त्यांच्याकडून वापरली जाते. वीजपुरवठय़ाचा सरासरी खर्च सहा रुपये प्रति युनिट असताना कृषीपंपांना प्रति युनिट दीड रुपये इतक्या स्वस्त दराने त्यांना वीजपुरवठा होतो. वर्षभरात सरासरी २५०० कोटी रुपयांचे वीजबिल त्यांना आकारले जाते. पण वसुलीचे प्रमाण सरासरी ३०० कोटी रुपये इतके अल्प आहे. परिणामी कृषीपंपांवरील वीजबिलाची थकबाकी सुमारे २० हजार १३५ कोटी रुपयांवर गेली आहे. कृषीपंपांना स्वस्त दरात वीज पुरवण्यासाठी वर्षांला १२ हजार कोटी रुपयांची क्रॉस सबसिडी देण्यात येते. त्यापैकी राज्य सरकार तीन हजार कोटी देते तर व्यावसायिक व औद्योगिक ग्राहकांवर नऊ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त वीजदराचा भार पडतो. एवढे करूनही कृषीपंपांना वर्षभर दिवसा वीज पुरवठा होत नाही. राज्यातील सर्व कृषीपंपांना दिवसा आठ तास वीजपुरवठा करण्याच्या हेतूने आता राज्यातील कृषी फीडरना सौरऊर्जा प्रकल्पांतून वीज देण्यासाठी काम सुरू झाले आहे. पहिल्या टप्प्यात ५०० मेगावॉट वीजनिर्मितीचे लक्ष्य असून त्यापैकी ३०० मेगावॉट वीजनिर्मितीसाठी महानिर्मिती ही कंपनी खासगी कंपन्यांशी भागीदारी करेल. तर २०० मेगावॉट वीज ही महावितरणच्या माध्यमातून तयार केली जाईल. महावितरणच्या उपकेंद्रांवरील मोकळ्या जागेपैकी काही जागा या सौरऊर्जा प्रकल्पांसाठी वापरली जाईल, असे समजते. यासाठी केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या अखत्यारितील ईईसीएल या सरकारी उपक्रमासह सहकार्य करार करण्यात येत आहे. त्यानुसार तीन रुपये प्रति युनिट या दराने ही वीज महावितरणला मिळेल. कृषी फीडरसाठी सौरऊर्जा प्रकल्पातून वीज दिल्यास अनेक लाभ होणार आहेत. सर्वप्रथम शेतकऱ्यांना दिवसा आठ तास वीज मिळेल. त्यांची जुनी मागणी पूर्ण होईल. शिवाय कृषीपंपांना स्वस्त वीज देण्यासाठी औद्योगिक-वाणिज्यिक ग्राहकांवर पडणारा नऊ हजार कोटी रुपयांचा बोजा कमी होईल.
