अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक उभारण्याच्या आघाडी सरकारच्या मनसुब्यांना सुरूंग लागण्याची शक्यता आहे. अरबी समुद्रात १५०० कोटी रूपये खर्चून शिवाजी महाराजांचा अश्वारूढ पुतळा उभारण्याचा सरकारचा मनसुबा आहे. महिन्याच्या सुरूवातीलाच या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी सरकारकडून व्यवस्थापन आणि सल्लागार या पदासाठी निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. मात्र, या प्रस्तावास केवळ एका निविदाकर्त्यानेच प्रतिसाद दिल्याने आता सरकारच्या चिंतेत भर पडली आहे. या प्रकल्पातील तांत्रिक कामांची आखणी आणि व्यवस्थापन करण्यासाठी या निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर या प्रकल्पासाठी एसटीयुपी या एकमात्र कंपनीने काम करण्याची तयारी दाखवली आहे. मात्र, दाखल केलेल्या निविदेत एसटीयुपी या कंपनीला शिवस्मारकाच्या प्रकल्पासाठी सरकारने आखून दिलेल्या निकषांचे पालन करण्यात अपयश आल्याने पुन्हा एकदा निविदा मागवण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवली आहे. महाराष्ट्रातील जनतेच्या मनात शिवाजी महाराजांचे असलेले स्थान पाहता या प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर निविदा येतील असा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा कयास होता. परंतु; देशात पहिल्यांदाच अशाप्रकारचा प्रकल्प होत असून यातील जोखीम आणि सरकारी अटीमर्यादा लक्षात घेता प्रकल्पासाठी कमी प्रमाणात निविदा आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या प्रकल्पासाठी व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून काम करू इच्छिणाऱ्या कंपनीला सागरी किनाऱ्यावरील स्मारके किंवा दहा लाख हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळावरील बांधकामाचा किमान दहा वर्षांचा अनुभव असण्याची सरकारी अट आहे. तसेच यापूर्वी इच्छूक कंपनीने ७०० कोटींपेक्षा अधिक किंमतीचा बांधकाम प्रकल्प हाताळला असला पाहिजे अशी अटसुद्धा समाविष्ट आहे. प्रकल्पासाठी व्यवस्थापक सल्लागार म्हणून मानधनाच्या आकडेवारी अद्याप निश्चित करण्यात आली नसली तरी, प्रकल्पाची एकूण १५०० कोटींची किंमत पाहता केवळ एका टक्क्याचा हिशोब केल्यास मानधनाचा आकडा १५ कोटींच्या घरात पोहचत आहे.
