04 August 2020

News Flash

वैद्यकीय अध्यापकांच्या ‘शैक्षणिक पदोन्नती’आड झारीतील शुक्राचार्य!

मंत्री- अधिकाऱ्यांना जागे करण्यासाठी डॉक्टरांचे व्हॉट्स अॅप आंदोलन

संदीप आचार्य 
मुंबई: राज्याच्या सत्तेतील प्रत्येक महत्वाकांक्षी मंत्र्याला आपल्या जिल्ह्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय असावे असे वाटते. मात्र हिच मंडळी व बाबू लोक वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी आवश्यक असणारे अध्यापक- प्राध्यपक नियुक्ती तसेच प्राध्यापकांच्या पदोन्नतीचा मुद्दा आला की हात झटकून मोकळे होत असल्यामुळे महाराष्ट्राला पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणाच्या मोठ्या प्रमाणावर जागा गमवाव्या लागत आहेत.

राज्यातील १८ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात अध्यपकांची ३१२४ मंजूर पदे असून त्यापैकी केवळ १८४० पदे भरण्यात आली आहेत. याशिवाय हंगामी ( अॅडहॉक) तत्त्वावर ७०१ पदे तर कंत्राटी पद्धतीने ५८३ पदे भरण्यात आली आहेत. ‘मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया’च्या निकषांप्रमाणे पूर्णवेळ अध्यापक असणे आवश्यक असून त्यानुसार विद्यार्थी प्रमाण निश्चिती केली जाते. तथापि राज्यातील शासकीय महाविद्यालयात वर्षानुवर्षे ‘एमसीआय’चे तपासणी पथक आले की अध्यापक- प्राध्यापकांच्या तात्पुरत्या बदल्या करून ‘एमसीआय’ च्या डोळ्यात धूळफेक केली जाते. या पार्श्वभूमीवर टाटा कॅन्सर रुग्णालय व संशोधन संस्थेचे अधिष्ठाता आणि एमसीआयच्या गव्हर्निंग बोर्डाचे सदस्य डॉ. कैलास शर्मा यांनी पंतप्रधान कार्यालयाला पत्र पाठवून वैद्यकीय महाविद्यालयातील अध्यापकांना नियमित शैक्षणिक पदोन्नती दिली जावी व पदोन्नती व आर्थिक लाभ संलग्न करू नये अशी सुधारणा मांडली होती.

सहाय्यक प्राध्यापकाला चार वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर व त्याचे दोन संशोधनात्मक शोधनिबंध प्रसिद्ध झाले असल्यास संस्थात्मक पातळीवरील समितीकडून छाननी करून पदोन्नती दिली जावी असे नमूद केले होते. पंतप्रधान कार्यालयाने याची दखल घेऊन राज्याच्या ‘वैद्यकीय शिक्षण विभागा’ला तशी अंमलबजावणी करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार १३ नोव्हेबर २०१७ साली राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण संचलनालयाने एक आदेश काढून संस्थात्मक पातळीवर म्हणजे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय स्तरावर नियमित शैक्षणिक पदोन्नतीचा आढावा घेऊन पदोन्नतीच्या शिफारशी ‘वैद्यकीय शिक्षण संचलनालया’ला करण्यास सांगितले होते. या आदेशात सहाय्यक प्राध्यापकाची शैक्षणिक अहर्ता, अनुभव व संशोधनात्मक शोधनिबंध यांचा आढावा घेऊन शिफारस करण्यास सांगितले आहे. त्यासाठी संबंधित महाविद्यालयातील तीन ज्येष्ठ प्राध्यापकांची समिती नेमून यादी करणे अपेक्षित होते. तसेच पदोन्नती ही आर्थिक लाभाशी निगडित नसेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले होते. तथापि याची अंमलबजावणी आजपर्यंत करण्यात आली नसल्याचे जे.जे. रुग्णालय व ग्रँट वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्राध्यापकांचे म्हणणे आहे.

“एकीकडे राजकीय मंडळी जिल्ह्या जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालय काढणार आणि दुसरीकडे मंजूर पदेही भरणार नाहीत यात वैद्यकीय विद्यार्थी व अध्यापकांचे अतोनात नुकसान होत असल्याचे प्राध्यापकांचे म्हणणे आहे. महत्वाचे म्हणजे पदव्युत्तर शिक्षणाच्या अनेक जागा यामुळे शासकीय महाविद्यालयांना गमवाव्या लागत आहेत तर दुसरीकडे खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांचे पदव्युत्तर शिक्षणाच्या जागा वाढत आहेत. यात नियमित पदोन्नती न देणे, हंगामी तत्वावरील प्राध्यपकांना कायम सेवेत सामावून न घेणे व कंत्राटी पद्धत बंद करून कायम पदे न भरणे ही प्रमुख कारणे असल्या”चे केईएमचे माजी अधिष्ठाता डॉ. अविनाश सुपे यांनी सांगितले.

“शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या वाढलेल्या गरजा लक्षात घेऊन आरक्षण व न्यायालयाचे आदेश लक्षात घेऊन जास्तीजास्त पूर्णवेळ पदे भरली पाहिजे. मुंबई महापालिकांच्या वैद्यकीय महाविद्यालयात आम्ही नियमित पदोन्नती व पूर्णवेळ पदे भरण्याला प्राधान्य दिल्याचे डॉ. सुपे म्हणाले. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात आज सहाय्यक प्राध्यापकांची ३२४ पदे रिक्त आहेत तर सहयोगी प्राध्यापक व प्राध्यापकांची अनुक्रमे १५० व १०९ पदे भरण्यात आलेली नाहीत असे सांगून ६५० कंत्राटी सहाय्यक प्राध्यापकांची पदे सरकारने तातडीने भरली पाहिजेत” असे ‘महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय शिक्षक संघटने’चे अध्यक्ष डॉ. सचिन मुळकुटकर यांनी सांगितले. पूर्णवेळ असलेली सर्व पदे भरण्यात येऊन नियमित पदोन्नती दिल्यास शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात पुरेसा प्राध्यापक वर्ग तयार होईल. यामुळे शासकीय व्यवस्थेत पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणाच्या जागाही वाढतील, असे डॉ. कैलास शर्मा यांनी सांगितले. याशिवाय सुपर स्पेशालिटी विषयांसाठी स्वंतत्र केडर निर्माण करणे ही आजच्या आरोग्य व्यवस्थेची मोठी गरज असल्याचेही डॉ. शर्मा म्हणाले.

डॉक्टरांचे अभिनव आंदोलन

आम्ही करोना योद्धा असल्यामुळे व आजची परिस्थिती लक्षात घेऊन वैद्यकीय अध्यापकांनी रस्त्यावर उतरणे वा बंद आंदोलन करणे आम्हाला मान्य नाही. मात्र जे सरकार आम्हा डॉक्टरांच्या कामाची दखल म्हणून थाळ्या व टाळ्या वाजवायला सांगते तसेच जे मुख्यमंत्री ‘डॉक्टर दिना’निमित्त पत्र पाठवून कृतज्ञता व्यक्त करतात त्यांना ६५० कंत्राटी सहाय्यक प्राध्यापकांना सेवेत कायम करावे यासाठी आम्ही संबंधित मंत्री, लोकप्रतिनिधी तसेच मुख्यसचिवादी प्रमुख अधिकार्यांना जोपर्यंत आमची मागणी मान्य होणार नाही तोपर्यंत रोज व्हॉट्स अॅप, मेसेज ट्विटर व फेसबुकवर आमची भूमिका हजारोंच्या संख्येने पाठवत राहाणार आहोत, असे राज्य वैद्यकीय शिक्षक संघटनेच्या प्राध्यापकांनी सांगितले. हे एक अभिनव आंदोलन असेल. करोना रुग्णांच्या सेवेत आम्ही कोणताही खंड पडू देणार नाही पण पहिल्या टप्प्यात आमची डॉक्टर मंडळी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री, विभागाचे सचिव, मुख्य सचिव, मंत्री व आमदारांना पुढील दहा दिवस रोज whats app करून न्याय देण्याची विनंती करतील व त्यावंतरही आम्हाला सेवेत कायम करण्याचा निर्णय झाला नाही तर जनतेला या सर्वाचे मोबाईल क्रमांक देऊन आमच्या आंदोलनात सहभागी करून घेऊ असेही या प्राध्यापकांचे म्हणणे आहे

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 18, 2020 12:31 pm

Web Title: some people are there between educational promotion of medical teachers doctors scj 81
टॅग Coronavirus
Next Stories
1 अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेऊ नका!
2 मुंबई विद्यापीठाची प्रवेशपूर्व ऑनलाईन नावनोंदणी प्रक्रिया सुरू
3 मुंबईतील करोनामुक्तीचा दर देशातील सरासरीपेक्षा जास्त
Just Now!
X