संजय बापट दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि निवडणुकीच्या तोंडावर भाजप सरकारने केलेल्या वारेमाप घोषणांमुळे राज्याची विस्कटलेली आर्थिक घडी रुळावर आणण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकार सरसावली आहे. महसूलवाढीसाठी मुद्रांक शुल्काची व्याप्ती वाढविण्याची तयारी सरकारने सुरू केली असून त्यामध्ये महामार्गालगतची जमीन, विमानतळावर आयात होणाऱ्या वस्तू, नव्याने स्थापन झालेल्या नगरपालिका, नगरपंचायतींना वाढीव रेडी रेकनरच्या तसेच मुद्रांक शुल्काच्या कक्षेत आणण्याचा तसेच यात काही प्रमाणात वाढ करण्याची तयारी सरकारने सुरू केल्याची माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली. गेल्या पाच वर्षांत भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारने राज्याची आर्थिक स्थिती बिघडविल्याचा आरोप करीत याबाबत श्वेतपत्रिका काढण्याची घोषणा महाविकास आघाडी सरकारने यापूर्वीच केली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काही दिवसांपूर्वीच महसूलवाढीबाबत विविध पर्यायांचे प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश संबंधित विभागांना दिले होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही वित्त मंत्रालयाचा कार्यभार स्वीकारल्यापासून महसूलवाढीसाठी बैठकांमध्ये वाढ केली आहे. राज्याच्या महसुलात दुसऱ्या क्रमांकावर उत्पन्न देणाऱ्या नोंदणी व मुद्रांक विभागाने वित्त विभागास एक प्रस्ताव सादर केला असून त्यात महसूलवाढीसाठी अनेक पर्याय सुचविण्यात आले आहेत. या विभागास चालू आर्थिक वर्षांसाठी २७ हजार कोटी रुपयांच्या महसुलाचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. त्यापैकी आतापर्यंत २१ हजार ७०० कोटी रुपयांचा महसूल गोळा झाला असून तो उद्दिष्टाच्या १०७ टक्के आहे. राज्यात नव्याने स्थापन झालेल्या १२ नगरपालिका-नगरपंचायती आणि काही गावांच्या हद्दवाढीमुळे त्या भागात होणारे नागरीकरण याचाही आढावा घेऊन त्या भागातील रेडी रेकनरच्या दरात वाढ करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्याचप्रमाणे महापालिका, नगरपालिकामध्ये चटईक्षेत्र निर्देशांकाच्या प्रमाणात रेडी रेकनरच्या दरात सुधारणा करण्यात येणार आहे. दरडखाणींच्या भाडेपट्टय़ावर मुद्रांक शुल्क आकारताना केवळ जमिनीची किंमत लक्षात न घेता उत्खनन केल्या जाणाऱ्या खनिजाचा विचार करून मुद्रांक शुल्क आकारण्यात येणार आहे. तसेच मुंबई विमानतळावरून आयात होणाऱ्या मालावरही मुद्रांक शुल्क वाढविण्याचा विचार सुरू आहे. या प्रस्तावावर सरकार लवकरच निर्णय घेणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. होणार काय? : गेल्या दोन वर्षांत राज्यात रेडी रेकनर आणि मुद्रांक शुल्कात वाढ झालेली नसली तरी येत्या आर्थिक वर्षांमध्ये त्यात काही प्रमाणात वाढ करण्याचे प्रस्तावित आहे. मात्र याचा लोकांवर अधिक भार न टाकता रेडी रेकनर दराची व्याप्ती वाढविण्यावर अधिक भर दिला जात असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. रेडी रेकनर दरात १० टक्के वाढीचा प्रस्ताव राज्यातील सर्व महामार्गाना लागून असलेल्या जमिनीला सध्या चांगला भाव येत आहे. या जमिनींची मोठय़ा प्रमाणात खरेदी-विक्री होते. त्यामुळे महामार्गापासून काही अंतरापर्यंतच्या जमिनींचे सर्वेक्षण आणि गट नंबर वार्षिक मूल्य दर तक्त्यात समाविष्ट करण्यात येणार असून त्याचे रेडी रेकनर दरही वाढविण्यात येणार आहेत. शहरात, चौकात किंवा कोपऱ्यावर असलेल्या दुकान किंवा भूखंडाच्या रेडी रेकनरच्या दरात किमान १० टक्के वाढीचा प्रस्ताव आहे.
