मुंबई : गेल्या कित्येक वर्षांपासून रखडलेले गारगाई, पिंजाळ आणि दमणगंगा- पिंजाळ नदीजोड प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी पालिका प्रशासनाने विशेष भूसंपादन कक्ष स्थापन करण्याचे ठरवले आहे. पालिकेच्या विविध विकासकामांसाठी आरक्षित असलेल्या जमिनी ताब्यात घेण्यासाठीही या कक्षामार्फत प्रयत्न केले जाणार आहेत. पालिकेच्या मालकीची पाच धरणे असली आणि एकूण सात धरणांमधून मुंबईला पाणीपुरवठा होत असला तरी एखाद्या वर्षी पाऊस कमी पडला की पाण्याचे नियोजन करताना पालिकेच्या नाकीनऊ येतात. मुंबईतील लोकसंख्या वाढत जात असून भविष्यात हा पाणीपुरवठा कमी पडण्याची शक्यता आहे. त्याकरिता पालिकेला दीर्घकालीन प्रकल्प हाती घ्यावे लागणार आहेत. मुंबईची भविष्यातील पाण्याची मागणी पूर्ण करण्यासाठी महापालिकेने गारगाई, पिंजाळ आणि दमणगंगा-पिंजाळ नदी जोड प्रकल्प हाती घेतले आहेत. मागील अनेक वर्षांपासून रखडलेले हे प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी पालिकेने भूसंपादनाच्या कामासाठी विशेष कक्ष स्थापन करण्याचे ठरवले आहे. पाणीपुरवठय़ात वाढ करण्यासाठी सरकारने नेमलेल्या चितळे समितीने महापालिकेच्या वतीने गारगाई, पिंजाळ आणि दमणगंगा-पिंजाळ नदीजोड प्रकल्पांच्या विकासाचे काम हाती घेण्याची शिफारस केली होती. मागील दहा ते बारा वर्षांपासून या प्रकल्पांची केवळ चर्चा आहे. अनेक वर्षे हे प्रकल्प कागदावर असल्याने यापैकी गारगाई आणि पिंजाळ प्रकल्पांसाठी महापालिकेच्या वतीने सल्लागाराची नेमणूक करण्यात आली होती. परंतु त्यानंतरही हा प्रकल्प कागदावरच आहे. या प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रामुळे बाधित होणाऱ्या खासगी तसेच शासकीय जमिनी ताब्यात घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे पाणीपुरवठा प्रकल्प खात्यांव्यतिरिक्त विकास नियोजन खात्यालाही मुंबईतील विविध आरक्षणांखाली आरक्षित असलेल्या जमिनी ताब्यात घेऊन त्याचा वापर सर्वसामान्य जनतेच्या सार्वजनिक वापरासाठी उपयोगात आणणे आवश्यक आहे. हे भूसंपादनाचे कार्य पालघर, नाशिक तसेच मुंबईतील असल्याने हा विशेष भूसंपादन कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव येत्या स्थायी समितीसमोर मंजुरीसाठी येणार आहे. मुंबई महापालिकेला नवीन भूसंपादन कायदा, त्यातील विशेष तरतूद, सध्याचे शासन धोरण, बाधितांचे पुनर्वसन आणि पुनस्र्थापना याबाबतचा अनुभव असणाऱ्या भूसंपादन क्षेत्रातील तज्ज्ञांची या कक्षासाठी मदत घेतली जाणार आहे. या विशेष भूसंपादन कक्षासाठी राज्य शासनाच्या भूसंपादन विभागातील तज्ज्ञ व्यक्तींना किंवा विशेष भूसंपादन कक्ष स्थापन केल्यापासून एक महिन्याच्या कालावधीत शासनाकडून अधिकारी नियुक्त न झाल्यास त्याच श्रेणीतील सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याची नियुक्ती तात्पुरत्या स्वरूपातील सहा महिन्यांकरिता केली जाणार आहे. वर्ष लोकसंख्या पाण्याची मागणी २०१९ १ कोटी २४ लाख ३८०० दशलक्ष लिटर २०४१ १ कोटी ७० लाख ५९४० दशलक्ष लिटर * गारगाई प्रकल्पामुळे उपलब्ध होणारे पाणी - ४४० दशलक्ष लिटर * पिंजाळ प्रकल्पामुळे उपलब्ध होणारे पाणी - ८६५ दशलक्ष लिटर * दमणगंगा-पिंजाळ नदीजोड प्रकल्पामुळे - १५८६ दशलक्ष लिटर
