आंतरजातीय विवाह करणाऱ्यांच्या संरक्षणासाठी खास कायदा राज्यात आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना संरक्षण व आर्थिक साहाय्य देण्यासाठी खास कायदा करण्याचे राज्य सरकारने ठरविले आहे. या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. विधिमंडळाच्या पुढील पावसाळी अधिवेशनात विधेयक मांडण्याचा सरकारचा विचार आहे. भारतीय समाज एकजिनसी तयार करायचा असेल, तर जातीच्या भिंती तोडल्या पाहिजेत हा विचार छत्रपती शाहू महाराजांनी केला होता. त्यानुसार त्यांनी त्यांच्या संस्थानात आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देणारा कायदा केला होता. आंतरजातीय विवाह हा जातिव्यवस्था निर्मूलनाचा एक प्रभावी उपाय असल्याचे तत्त्वज्ञान डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मांडले. या महापुरुषांच्या कृतिशील विचारांना अनुसरून राज्य सरकारने सध्या केवळ आर्थिक मदतीच्या स्तरावर असणाऱ्या आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजनेला कायद्याचा आधार देण्याचे ठरविले आहे. गेल्या वर्षी मार्चमध्ये सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य खात्याचे मंत्री राजकुमार बडोले यांच्या अध्यक्षतेखाली या संदर्भात आंतरजातीय विवाह कायद्यासंदर्भात विचारविनिमय करून प्रस्ताव तयार करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्यानंतर आता महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे अध्यक्ष सी. एस. थूल यांच्या अध्यक्षतेखाली मसुदा समिती स्थापन करण्यात आली आहे. तीन महिन्यांत मसुदा तयार करून शासनाला सादर करण्याचे समितीला सांगण्यात आले आहे. आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना कौटुंबिक व सामाजिक त्रास सहन करावा लागतो. या सर्व परिस्थितीचा विचार करून आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना संरक्षण देण्याचा प्रस्तावित कायद्यात विचार केला जाणार आहे. नोकरीत प्राधान्य? सध्या आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन म्हणून ५० हजार रुपये अर्थसाहाय्य दिले जाते. त्यातही वाढ करण्यात येणार असून, अशा जोडप्यांतील पत्नी किंवा पतीला शासकीय नोकरीत प्राधान्य देण्याची तरतूद करता येईल का, याबाबतही विचार केला जाणार आहे, असे सांगण्यात आले.
