पुनर्वसनात अडथळा करणाऱ्यांवर कारवाईसाठी पथक मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना मंजूर झाल्यानंतरही असहकार पुकारणाऱ्या झोपडीवासीयांच्या झोपडय़ा यापुढे झोपु प्राधिकरणाकडून पाडून दिल्या जाणार आहेत. त्यासाठी महाराष्ट्र सुरक्षा रक्षक मंडळातील जवानांची प्राधिकरणात कायमस्वरूपी भरती करून स्वतंत्र पथक तयार करण्यात येणार आहे. झोपु प्राधिकरणाने आतापर्यंत १,८५६ योजनांना इरादापत्र जारी केले असून १,०७५ योजनांचे बांधकाम सुरू आहे. त्यापैकी ५४१ योजना पूर्ण झाल्या आहेत, तर ३७० योजना रखडल्या आहेत. या योजना कार्यान्वित करण्याचा प्रयत्न असल्याचे गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी स्पष्ट केले. या योजनांमधील रहिवासी हक्काच्या घरासाठी वंचित आहेत. त्यामुळे या योजना कशा मार्गी लागतील, याबाबत निश्चित आराखडा तयार केला जात असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. २ लाख ९ हजार ८१५ झोपडीवासीयांना घर मिळाले आहे, तर १,२८२ योजनांतून ३ लाख ९७ हजार ४११ सदनिकांचे काम सुरू आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. झोपडय़ा पाडून देण्याची जबाबदारी प्राधिकरणच स्वीकारेल. त्यामुळे योजनांना लागणारा विलंब कमी होईल, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. यापुढे सरकारी व खासगी भूखंडासाठी समसमान म्हणजे बांधकाम खर्चाच्या दोन टक्के बँक गॅरंटी सादर करावी लागेल. खासगी भूखंडासाठी बँक गॅरन्टीची रक्कम पाच टक्के होती. पात्र झोपडीवासीयांना वैयक्तिक करारनामे आता बांधकामाची परवानगी घेण्यापूर्वी सादर करण्याची सवलत उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. मात्र त्यामुळे या वैयक्तिक करारनाम्यांचा वापर करून विकासकांकडून घोडेबाजार होण्याची भीतीही या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी वर्तविली आहे. झोपु योजना तातडीने मार्गी लागाव्यात, यासाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी फाइल फिरण्यावर बंधन घालण्यात आले आहे. आता मंजुरीची फाइल फक्त कार्यकारी अभियंता, उपमुख्य अभियंता आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यामार्फत मंजूर करण्यात येईल. योजनेबाबत सहा विभागाने १५ दिवसांत अभिप्राय देणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. याशिवाय इरादापत्र (एलओआय) आणि आराखडा मंजुरी (आयओए) एकाच वेळी दिली जाणार आहे, असे आव्हाड यांनी स्पष्ट केले. तक्रारीबाबतचे अपील करण्यासाठी.. पुनर्वसनातील इमारतीच्या बांधकामाला कोणालाही स्थगिती देण्यास मनाई करण्यात आली आहे. याशिवाय तक्रारीबाबतचे अपील यापुढे फक्त त्रिसदस्यीय तक्रार निवारण समितीपुढेच करता येणार आहे. प्रारूप पात्रता यादी एक महिन्यात, तर अंतिम यादी तीन महिन्यांत मंजूर करणे सक्षम प्राधिकरणांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. म्हाडाच्या धर्तीवर प्रीमिअम भरण्यासाठी २०-८० टक्के धोरण (सुरुवातीला २० टक्के प्रीमिअम भरायचे आणि शेवटी ८० टक्के) राबविण्यात येणार असल्याचेही आव्हाड यांनी स्पष्ट केले.
