अडचणीतील विकासकांना शिवशाहीतून अर्थसाहाय्य मुंबईतील म्हाडा व झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या पुनर्विकासाच्या (एसआरए) योजनांना गती मिळावी आणि या योजना निर्धारित वेळेत पूर्ण व्हाव्यात यासाठी त्याना ‘महारेरा’मधून वगळण्यात आले होते. मात्र विकासकांची मनमानी तेथेही चालू असून लोकांची होणारी फसवणूक आणि रखडणारे प्रकल्प यामुळे आता म्हाडा आणि ‘एसआरए’च्याही सर्व योजनांना ‘महारेरा’ लागू करण्यात येणार असून त्याबाबतची अधिसूचना लवकरच काढण्यात येईल अशी घोषणा गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनी सोमवारी विधानसभेत केली. कॅप्टन आर. तमिल सेल्वन यांच्यासह योगेश सागर, जयंत पाटील, सुनील राऊत, सदा सरवणकर, संजय केळकर, अजय चौधरी, मनीषा चौधरी, अतुल भातखळकर, सरदार तारासिंग, अमीन पटेल आणि डॉ. जयप्रकाश मुंदडा यांनी सायन कोळीवाडा भागात गेल्या २० वर्षांपासून रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेदरम्यान मेहता यांनी ही घोषणा केली. सायन कोळीवाडा परिसरात झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत १२६ योजना सुरू असून त्यातील पाच योजना पूर्ण झाल्या आहेत. तर २३ योजनांचे काम सुरू आहे. अशा योजनांचे काम करत असताना विकासक महारेराच्या मार्गदर्शक सूचनांची नोंद घेताना दिसून येत नाही. अनेक विकासक बांधकाम सुरू करण्याची परवानी मिळाली की लगेच विक्रीयोग्य घरांचे बांधकाम सुरू करून ही घरे विकतात. मात्र त्याच वेळी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील लाभार्थ्यांना देय असलेल्या घरांचे बांधकाम करीत नाहीत. यात रहिवासी तसेच नव्याने घर घेणाऱ्या दोघाचीही फसवणूक होते. विकासक मात्र पैसे कमावून नामानिराळे होतात आणि योजना अध्र्यावरच रखडत असल्याची कबुली महेता यांनी या वेळी दिली. यापुढे मात्र अशा विकासकांना लगाम लावण्यासाठी खासगी प्रकल्पाप्रमाणेच म्हाडा व झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचे प्रकल्पही आता महारेरा अंतर्गत आणण्यात येतील असे त्यांनी सांगितले. काही वेळा निधीअभावी किंवा विकासक आर्थिक अडचणीत आल्यामुळे या योजना वर्षांनुवर्षे रखडतात. त्यामुळे आर्थिक अडचणीत असलेल्या विकासकांनी मदत मागितल्यास अशा प्रकल्पांना शासनामार्फत शिवशाही प्राधिकरणाच्या माध्यमातून वित्तीय मदत करून हे प्रकल्प पूर्ण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्याचप्रमाणे निर्वासिताच्या वसाहतींचा पुनर्विकास तेथील रहिवासी पुढे आल्यास म्हाडा करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. पुनर्वसन प्रकल्पांमध्ये रहिवाशांची फसवणूक होत असेल तर विकासकावर फौजदारी कारवाई करण्यात येईल. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांच्या अंमलबजावणीस गती येण्यासाठी अधिनियमात दुरुस्ती व संगणकीकरणासारख्या सुधारणा केल्या जात असल्याची राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी दिली. धारावीसाठी १२ झोन धारावी झोपडपट्टींचा पुनर्विकास करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर निविदा काढूनही प्रतिसाद मिळाला नाही. पाचपैकी एका विभागाचा पुनर्विकास म्हाडा करीत असून अन्य चार विभागांसाठी वारंवार प्रयत्न करूनही विकासकांचा प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे आता अखेरचा पर्याय म्हणून या चार विभागांचे १२ विभाग करण्यात येणार असून त्यानंतर पुन्हा निविदा काढण्यात येणार असल्याचे गृहनिर्माण मंत्र्यानी सांगितले.
