इमारतीच्या उंचीबाबत ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’ मिळविताना चक्क खोटी माहिती पुरविल्यामुळे अडचणीत आलेल्या अंधेरीतील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाच्या मूळ विकासकाने आपल्या दोघा भागीदारांविरुद्ध आता अधिकृतपणे विमानतळ प्राधिकरणाकडे तक्रार केली आहे. त्यामुळे दोन हजार झोपडपट्टीवासीयांचा आठ वर्षे रखडलेला प्रकल्प आणखी अडचणीत आला आहे. अद्याप एकाही झोपडपट्टीवासीयाचे नीट पुनर्वसन होऊ शकलेले नसून यांपैकी तब्बल १५०० रहिवासी दूरवर असलेल्या संक्रमण शिबिरांत राहत आहेत. अंधेरी पूर्वेला गुंदवली परिसरात पश्चिम द्रुतगती महामार्गाला लागून असलेल्या मोक्याच्या जागेवरील महाकालीदर्शन झोपु प्रकल्प २००६ मध्ये मे. सनशाइन बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सने राबविण्यास सुरुवात केली. सुमारे दोन हजार झोपडपट्टीवासीयांसाठी नऊ इमारती बांधल्या जाणार होत्या. त्यापैकी चौदा माळ्यांच्या तीन इमारती बांधून पूर्ण झाल्या आहेत तर उर्वरित इमारतींचे बांधकाम सुरू आहे. या संपूर्ण प्रकल्पासाठी विमानतळ प्राधिकरणाकडून मे २०११मध्ये ना-हरकत प्रमाणपत्र घेण्यात आले. मात्र एनओसी घेण्यासाठी जी कागदपत्रे विकासकाकडून सादर करण्यात आली ती बनावट असल्याचे प्राधिकरणाच्या चौकशीत लक्षात आले. त्यानंतर ही एनओसी रद्द करण्यात आल्यामुळे या प्रकल्पाचे भवितव्यच धोक्यात आले आहे. याबाबतचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने प्रकाशित केले होते. त्यानंतर झोपडपट्टीवासीयांमध्ये प्रचंड खळबळ माजली. एक नोटीस लावून झोपडपट्टीवासीयांना ३१ जानेवारीपर्यंत घरांचा ताबा देण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली; परंतु ना-हरकत प्रमाणपत्र रद्द झाल्यानंतर संबंधित इमारतींना निवासीयोग्य प्रमाणपत्र मिळणे कठीण आहे. अशा वेळी झोपडपट्टीवासीयांना ताबा कसा देणार, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. या प्रकल्पाचे मूळ विकासक राकेश सेठ यांनी या प्रकरणी आपल्या दोन भागीदारांना दोषी धरले आहे. शैलेश आणि नैलेश मेहता या भागीदारांनी आपल्या नकळत बनावट कागदपत्रे सादर केली आहेत. प्राधिकरणाने रद्द केलेल्या ना-हरकत प्रमाणपत्राविरुद्ध अपील केले जाण्याची शक्यता असून त्यास आपली हरकत आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.
