|| निशांत सरवणकर असंतोषाची मुख्यमंत्र्यांकडूनही दखल मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाने केलेल्या भाडेनिश्चितीमुळे झोपडीवासीयांमधील अंसतोषाची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दखल घेतली आहे. पूर्वीप्रमाणेच झोपडीवासीयांना भाडे देण्यास मुख्यमंत्री अनुकूल असून लवकरच निर्णय होण्याची शक्यता आहे. झोपडपट्टी पुनर्विकास तातडीने मार्गी लागावा, यासाठी गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी विविध प्रकारचे २२ निर्णय घेतले होते. यापैकी काही निर्णय प्राधिकरणाच्या पातळीवर तर काही निर्णय गृहनिर्माण विभागाला घ्यायचे आहे. मात्र प्राधिकरणाचे पदसिद्ध अध्यक्ष मुख्यमंत्री आहेत. त्यामुळे त्यांच्या मान्यतेशिवाय हे निर्णय लागू करता येत नाहीत. या निर्णयांबाबत मुख्यमंत्र्यांनी वर्षां निवासस्थानी संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत त्यांनी हे सर्व निर्णय रीतसर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आणल्याशिवाय जारी करू नयेत, असे स्पष्ट केल्याचे कळते. त्यामुळे तूर्तास हे निर्णय प्रलंबित आहेत. झोपुवासीयांसाठी १२ ते आठ हजार रुपये भाडे निश्चित करण्याच्या निर्णयामुळे प्रचंड असंतोष आहे. एकीकडे विकासक १५ ते १८ हजार भाडे देण्यास तयार असताना ते कमी करण्याची काय गरज होती, असा सवाल अहिर यांनी उपस्थित केला आहे. जी भाडेनिश्चिती करण्यात आली आहे त्यामुळे झोपडीवासीयांना शहर आणि उपनगरात भाडयाने घर मिळणे कठीण आहे. या भाडय़ात त्यांना मुंबईबाहेरील विस्तारीत उपनगरात जावे लागेल. याशिवाय विकासकांनाही संक्रमण शिबिर बांधण्याऐवजी इतके कमी भाडे देणे परवडणारे आहे, याकडेही अहिर यांनी लक्ष वेधले. याबाबत फेरविचार व्हावा, अशी मागणी आपण आदित्य ठाकरे यांच्याकडे केल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. याबाबत गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, प्राधिकरणाचे अध्यक्ष म्हणून मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय अंतिम असून तेच याबाबत ठरवतील. भाडेकपात न केल्यास आंदोलन करण्याचा निर्णय भाजपने घेतला असला तरी शिवसेनेसह काँग्रेसनेही त्यास विरोध केल्यामुळे प्राधिकरणाला हा निर्णय मागे घ्यावा लागणार असल्याची चिन्हे आहेत.
