प्रकाश मेहतांचा नवा घोटाळा उघड; मंत्रिपदावरून बडतर्फ करण्याची विरोधकांची मागणी एमपी मिल कंपाऊंड झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात विकासकास फायदा मिळवून देणारा निर्णय घेताना ‘मुख्यमंत्र्यांना अवगत केल्या’च्या शेऱ्यावरून वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेले गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांचा आणखी एक प्रताप उघडकीस आला आहे. घाटकोपरमध्ये म्हाडाने खासगी विकासकाकडून परत घेतलेला भूखंड त्याच विकासकास परत देण्याच्या निर्णयावरून पुन्हा एकदा मेहता अडचणीत आले आहेत. त्यामुळे मेहता यांना त्वरित मंत्रिपदावरून काढण्याची मागणी करीत विरोधकांनी बुधवारी विधानसभेचे कामकाज रोखले. त्यामुळे तब्बल पाच वेळा विधानसभेचे कामकाज तहकूब करण्यात आले. त्यानंतरही सरकारकडून कोणतेही ठोस आश्वासन न मिळाल्याच्या निषेधार्थ विरोधकांनी सभात्याग करीत कामकाजावर बहिष्कार टाकला. एमपी मिल कंपाऊंड झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पावरून मेहता यांची चौकशी करण्याची घोषणा करताना, विरोधकांशी चर्चा करून चौकशीच्या कार्यकक्षा निश्चित करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. मात्र दोन दिवसात या चौकशीबाबत आम्हाला कोणतीही कल्पना देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे खरोखरच ही चौकशी होणार आहे का, मंत्रिपदावरून दूर केल्याशिवाय ही चौकशी कशी होणार, असे सवाल करीत विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मेहता यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. मेहता यांनी आणखी एका प्रकरणात घोटाळा केल्याचा आरोपही त्यांनी केला. पंतनगर, घाटकोपर येथील नगर भूमापन क्रमांक (सीटीएस) १९४ वरील १८ हजार ९०२ चौरस मीटरचा भूखंड १९९९ मध्ये निर्मल होल्डिंग प्रा. लि. या विकासकाला पुनर्विकासासाठी देण्यात आला होता. मात्र विकासकाने कोणताच प्रतिसाद न दिल्याने म्हाडाने २००६ मध्ये तो भूखंड परत घेतला. परंतु, गृहनिर्माणमंत्र्यांनी सर्व नियम धाब्यावर बसवून हा भूखंड पुन्हा एकदा त्याच विकासकाला दिला. विशेष म्हणजे हा भूखंड त्याच विकासकास पुन्हा देण्यास विरोध करणाऱ्या सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याची त्या पदावरून तडकाफडकी बदली करण्यात आली असून, यात मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप विखे पाटील यांनी केला. हे प्रकरण अत्यंत गंभीर असल्याने मेहता यांनी तत्काळ आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा किंवा मुख्यंमत्र्यांनी त्यांना त्वरित मंत्रिमंडळातून बडतर्फ करावे, अशी मागणीही विखे पाटील यांनी केली. पारदर्शी कारभाराचा घोष करणाऱ्या सरकार आणि मुख्यमंत्र्यांची भ्रष्टाचाराबाबत दुटप्पी भूमिका असून माजी मंत्री एकनाथ खडसेंना एक, तर प्रकाश मेहतांना वेगळा न्याय का, असा सवाल करतानाच मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेबद्दलही संशय येत असल्याचे विखे पाटील म्हणाले. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, अजित पवार, जयंत पाटील आदींनी मेहता यांची निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली. मात्र त्यावर सरकारकडून कोणतेच ठोस उत्तर न मिळाल्याने विरोधकांनी सरकारच्या निषेधार्थ जोरदार घोषणबाजी केल्याने सभागृहाचे कामकाज तब्बल पाच वेळा तहकूब करण्यात आले. त्यानंतर विरोधकांनी सभात्याग केला.
