निवृत्तीपूर्वीच्या शेवटच्या दिवसांत असंख्य फायली निकालात काढण्याची ‘गतिमान’ता दाखविणारे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वास पाटील यांनी जुहूतील झोपु योजनेत दोन आलिशान सदनिका लाटण्यासाठी पत्नीलाच विकासकासोबत भागीदार बनविण्याच्या नऊ वर्षांपूर्वीच्या घोटाळ्याबाबत प्रत्यक्ष चौकशीचे आदेश देण्यास शासनाला आठ वर्षे लागली आहेत. हा घोटाळा सर्वप्रथम ‘लोकसत्ता’ने उघड केला. विश्वास पाटील यांनी सदनिका लाटण्याबाबत केलेला प्रकार हा सकृद्दर्शनी भ्रष्टाचार असल्याचे मत गृहनिर्माण विभागाचे तत्कालीन सचिव सीताराम कुंटे यांनी २००९ मध्येच नोंदविले होते. कोकण विभागाचे तत्कालीन अतिरिक्त विभागीय आयुक्त सुब्बाराव पाटील यांच्याकडून चौकशीची फाईल गहाळ झाली. त्यामुळे ९२१ पानांची फाईल कुंटे यांनी त्या वेळी पुन्हा पाठविली. मात्र पाटील यांच्यानंतर आलेल्या शिवाजी दौंड यांनी ही चौकशी पूर्ण करून पाटील यांच्यावर ठपका ठेवला. ही चौकशी पूर्ण होऊनही काहीही कारवाई न झालेल्या पाटील यांना निवृत्त होईपर्यंत शासनातील वेगवेगळी लाभाची पदेही मिळाली. जुहू येथील ज्या जागेवर ही आलिशान इमारत उभी आहे ती सीआरझेडमध्ये असून त्याबाबतच्या परवानगीची फाईलही गहाळ झाली असून झोपु प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक कपूर यांनी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिल्यानंतरही दिरंगाईने या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला. फाईलच गहाळ झाल्यामुळे आता राज्य गुप्तचर विभागामार्फत होणाऱ्या चौकशीबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. परंतु गुप्तचर विभागाची चौकशी म्हणजे आणखी काही वर्षे हे समीकरण कायम असल्यामुळे नेमकी ही चौकशी होणार का, असा सवाल केला जात आहे. चौकशी विहित वेळेत पूर्ण करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी गुप्तचर विभागाला देणे आवश्यक असल्याचे मत एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने आपले नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर व्यक्त केले. काय आहे घोटाळा? जुहू येथील डॉ. ए. बी. नायर मार्गावर पटेलवाडी या शासकीय भूखंडावर अगदी जुहू बीचला लागून एकता रहिवासी संघ गृहनिर्माण संस्थेचा झोपु योजनेचा प्रस्ताव विकासक मे. जुहू बीच कॉर्पोरेशन यांनी २८ ऑगस्ट २००३ मध्ये सादर केला होता. या झोपु योजेनेसाठी आवश्यक असलेले परिशिष्ट दोन (झोपुवासीयांची पात्रता) तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी हिकमत उडाण आणि अतिरिक्त जिल्हाधिकारी विश्वास पाटील यांनी १६ एप्रिल २००३ मध्ये मंजूर केले. त्यानंतर ७ जानेवारी २००५ रोजी या कंपनीत तीन नवे भागीदार दाखल झाले. त्यामध्ये विश्वास पाटील यांच्या पत्नी चांद्रसेना आणि हिकमत उडाण यांच्या पत्नी माया यांच्यासह शिप्रा असोसिएटच्या वतीने शिवकुमार सिंग यांचा समावेश आहे. ही योजना पूर्ण झाल्यानंतर खुल्या विक्रीसाठी दहा सदनिका उपलब्ध झाल्या. त्यानंतर भागीदार करार संपुष्टात आणून या सदनिका भागीदारांनी आपापसांत वाटून घेतल्या. त्यापैकी प्रत्येकी दोन सदनिका चांद्रसेना पाटील आणि माया उडाण यांच्या वाटय़ाला आल्या. सरकारी सेवेत असतानाही कंपनीत पत्नींना भागीदार करून जुहूसारख्या ठिकाणी आलिशान सदनिका लाटणे हा भ्रष्टाचारप्रतिबंधक कायद्यातील कलम ७ आणि ११ अन्वये गुन्हा असल्याचे गृहनिर्माण विभागाचे तत्कालीन सचिव सीताराम कुंटे यांनी टिप्पणीत नमूद केले आहे.
