शासनाच्या समितीचा प्रस्ताव; प्रश्नपत्रिका फुटण्याचे सत्र रोखण्यासाठी उपाय दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेत प्रश्नपत्रिका फुटण्याचे सत्र गेल्या वर्षी गाजल्यानंतर आता परीक्षेसाठी सर्रास उशिरा येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश न देण्याचा निर्णय घेण्याचे शासनाच्या विचाराधीन आहे. त्याचप्रमाणे राज्यसेवा आयोगाच्या परीक्षांप्रमाणे प्रश्नपत्रिकांना आवरण घालण्याचा (मास्किंग) प्रस्तावही शासनापुढे ठेवण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी बारावीच्या परीक्षेत मुंबई विभागात प्रश्नपत्रिका फुटल्या. दोन वर्षांपासून विद्यार्थ्यांना परीक्षा सुरू होण्यापूर्वी दहा मिनिटे आधी प्रश्नपत्रिका देण्यात येतात. परीक्षा सुरू होण्यापूर्वीच व्हॉट्स अ‍ॅपवरून प्रश्नपत्रिका सगळीकडे पसरल्या होत्या. या प्रकरणानंतर प्रश्नपत्रिका फुटू नयेत, परीक्षा अधिक चांगल्या पद्धतीने व्हाव्यात यासाठी उपाय करण्यासाठी शासनाने समिती नेमली होती. राज्याचे शिक्षण आयुक्त, राज्य मंडळाचे अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षण संचालक, पोलीस अधिकारी या समितीचे सदस्य होते. या समितीने आपला अहवाल तयार केला आहे. ‘नेमण्यात आलेल्या समितीच्या अहवालात काही बदल आवश्यक वाटले. ते करून सुधारित प्रस्ताव शासनाकडे आला की यावर अंतिम निर्णय घेण्यात येईल. परीक्षेला उशिरा येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सरसकट प्रवेश नाकारण्यात येणार नाही. विद्यार्थ्यांना काही रास्त कारणास्तव उशीर झाला असेल तर त्याचा विचार नक्कीच करण्यात येईल. उशिरा येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना स्वतंत्र बसवून त्यांनी दिलेल्या कारणाची शहानिशा करून त्यांच्याबाबत निर्णय घेता येऊ शकेल. याबाबत अंतिम निर्णय झालेला नाही. आलेल्या प्रस्तावांवर विचार करण्यात येत आहे, असे तावडे म्हणाले. प्रश्नपत्रिकांना आवरण प्रश्नपत्रिका व्हॉट्सअ‍ॅपवर पसरल्याचा सर्वाधिक फायदा उशिरा येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना होऊ शकतो. त्या पाश्र्वभूमीवर आता परीक्षेला उशिरा येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा खोलीत प्रवेश न देण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे आला आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षेसाठीच्या प्रश्नपत्रिकांना आवरण घालून त्या झाकण्यात येतात त्याप्रमाणे दहावी, बारावीच्या प्रश्नपत्रिकांबाबत काही उपाय करण्याचाही प्रस्ताव देण्यात आला आहे, अशी माहिती विनोद तावडे यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.
