निधी अपुरा; सरकारकडे मदतीसाठी पुन्हा प्रस्ताव मुंबई : एसटी महामंडळामधील एक लाख कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून राज्य सरकारकडून वेतनासाठी १३० कोटी रुपये अंतिम निधी मिळाला आहे. त्यानंतर एसटीच्या तिजोरीत वेतनासाठी रक्कम शिल्लक राहणार नाही. त्यामुळे आर्थिक मदतीसाठी राज्य सरकारकडे नव्याने सादर केलेल्या प्रस्तावाकडे एसटी महामंडळाचे लक्ष लागले आहे. गेल्या वर्षभरात उत्पन्न बुडाल्याने एसटी महामंडळाला कर्मचाऱ्यांचे वेतन देणेही अवघड बनले आहे. परिणामी, कर्मचाऱ्यांना दैनदिन खर्चही भागवणे कठीण झाले. राज्य सरकारकडून मिळालेल्या निधीतूनच कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यात आले होते. यासाठी एक हजार कोटी रुपयांची आर्थिक मदत महामंडळाला मिळाली. निर्बंध मोठ्या प्रमाणात शिथिल केल्यानंतर एसटी बस १०० टक्के क्षमतेने धावू लागल्याने प्रवासी संख्या ३० लाखांवर, तर उत्पन्न १६ कोटी रुपयांवर पोहोचले होते. मात्र, पुन्हा करोनाचा संसर्ग वाढू लागला आणि एसटीचे उत्पन्न घटले आहे. परिस्थिती काय? सरकारकडून मिळणाऱ्या निधीतील १३० कोटी रुपयांचा शेवटचा हप्ता महामंडळाला मिळाला आहे. त्यातून एप्रिल महिन्याचे वेतन मे महिन्याच्या ७ तारखेपर्यंत देण्यात येणार आहे. मात्र आर्थिक मदतीतील एकही पैसा शिल्लक नसल्याने मे महिना व त्यापुढील वेतन देणार कसे, असा प्रश्न महामंडळासमोर आहे. महामंडळाने राज्य सरकारकडे दोन हजार कोटी रुपयांची आर्थिक मदत मागितली आहे. त्यावर तोडगा निघालेला नाही, असे एसटी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने यांनी सांगितले
