भाजप आमदार मंगलप्रभात लोंढामुळे सरकारसमोरच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. बांधकाम क्षेत्रातील नामवंत लोढा समुहावर वडाळा येथील ५७०० कोटी रूपयांच्या जमीन खरेदीवरील मुद्रांक शुल्क जाणूनबुजून न भरल्याबद्दल राज्य सरकारच्या मुद्रांक शुल्क विभागाने कंपनीला दंड ठोठावला आहे. लोढा समुहाची मालकी आमदार मंगलप्रभात लोढा कुटुंबियांकडे आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी लोढा समुहाला मुद्रांक शुल्क न भरल्याप्रकरणी दोषी जाहीर करत समुहाला ४७४ कोटी रूपयांचा दंड ३० दिवसांच्या आत जमा करण्याचा आदेश दिला आहे. या आदेशानुसार, दंडाची रक्कम न भरल्यास पुढील कारवाई करण्यात येईल. याप्रकरणी 'इंडियन एक्स्प्रेस'कडे आदेशाच्या प्रती उपलब्ध आहेत. आमदार मंगलप्रभात लोढा यांचा मुलगा अभिषेक हे कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. मुद्रांक शुल्क विभागाच्या आदेशाला आव्हान देणार असल्याचे अभिषेक लोढा यांनी सांगितले. मंगलप्रभात लोढा हे समूहाचे अध्यक्ष आणि संस्थापक आहेत. लोढा समूह मुंबईतील वडाळा येथे 'न्यू कफ परेड' नावाची निवासी आणि व्यावसायिक वसाहतीची निर्मिती करत आहे. ९.९६ लाख चौरस फूट जमिनीवर या प्रकल्पाची उभारणी सुरू आहे. याच प्रकल्पावर दिला जाणाऱ्या मुद्रांक शुल्काबाबत प्रश्नचिन्ह आहे. या प्रकल्पात १२०० अपार्टमेंट उभारले जात आहेत. राज्य सरकारच्या मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) आणि लोढा समुहाच्या लोढा क्राऊन बिल्डमार्ट प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्यात १ ऑगस्ट २०११ रोजी या जमिनीसंदर्भात झालेला हा करार आहे. वादग्रस्त जागेच्या नियोजनाचे अधिकार एमएमआरडीएकडे आहेत. ३ मार्च २०१० रोजी एमएमआरडीएने या जमिनीवर बांधकामासाठी निविदा मागवल्या. निविदेच्या अटीनुसार एकाचवेळी सर्व रक्कम देणे किंवा पाच वर्षांत हप्त्यांमध्ये संपूर्ण रक्कम देण्याचा प्रस्ताव होता. लोढा समूहाने या जमिनीसाठी ५७२७ कोटी रूपये हप्त्यांमध्ये देण्याचा प्रस्ताव दिला आणि या जमिनीवर काम करण्याचे कंत्राट मिळवले. १ ऑगस्ट २०११ रोजी एमएमआरडीए आणि लोढा समूहात एक 'भाडेपट्टी करार' झाला. या करारानुसार लोढा समुहाला या जमिनीवर खुल्या परवान्यातंर्गत केवळ इमारती उभारण्याचा अधिकार देण्यात आला. बांधकाम निर्मितीचे काम झाल्यानंतर अधिकृतरित्या भाडे देण्यात येईल, यावर दोन्ही पक्षांची सहमती झाली होती. म्हणजेच भविष्यात देण्यात येणाऱ्या भाडेपट्टी बाबतचा हा दस्ताऐवज होता. भाडेपट्टीच्या वायद्याच्या दस्तावेजासाठी कोणतेही मुद्रांक शुल्क लागत नाही. मुद्रांक शुल्क अधिकारी यांच्या मते, २०११ च्या दस्तावेज हा बांधकामाला परवानगी देण्याचा दस्तावेज असून यामुळे कंपनीला लाभ मिळण्यास सुरूवात झाली आहे. लोढा समुहाने या प्रकल्पातंर्गत आधीच १००० अर्पाटमेंटची विक्री केली असून, यावर कर्जही घेतले आहे. एका सरकारी अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, त्रयस्थाला या जमिनीचे लाभ आणि अधिकार आधीच देण्यात आले आहेत. या जमिनीच्या खरेदीवर पाच टक्के दराने मुद्रांक शुल्क दिले पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले. मात्र, लोढा समूह या निर्णयाशी सहमत नाही. या दस्तावेजाला भाडेपट्टी करारानुसारच समजले पाहिजे. लोढा समूह कार्पोरेट प्रशासनाच्या मुल्यांचे आणि नैतिकतेचे पालन करतो. प्रशासन महसूल वाढवण्यासाठी अशी मागणी करू शकतो. पण कोणीही कायद्यापेक्षा मोठा नाही, असे लोढा समूहाच्या वतीने सांगण्यात आले. तसेच लोढा समूहाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचाही हवाला देत याप्रकरणी न्यायालयात धाव घेणार असल्याचे स्पष्ट केले.
