दंडाच्या रकमेत ९० टक्के सूट, मंत्रिमंडळाचा निर्णय शासनाच्या विविध प्राधिकरणांनी वितरित केलेल्या निवासी-अनिवासी सदनिका आणि गाळ्यांसह सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या सदनिका आणि भाडेपट्टय़ाचे हस्तांतर दस्त यासाठीच्या मुद्रांक शुल्काच्या दंडात ९० टक्के सूट देणारी ‘मुद्रांक शुल्क अभय योजना’ राज्य मंत्रिमंडळाने सोमवारी मंजूर केली. लागू झाल्याच्या तारखेपासून सहा महिन्यांपर्यंत ही योजना अस्तित्वात राहणार आहे. म्हाडा, सिडको आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून निवासी किंवा अनिवासी गाळे, सदनिकांचे वाटप करण्यात येते. अशा सदनिकांसह मानीव अभिहस्तांतरणासाठी प्रलंबित असलेल्या नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील निवासी सदनिका आणि निवासी वापरासाठीच्या स्थावर मालमत्तेच्या भाडेदारीच्या हस्तांतरणाचे दस्त योग्य मुद्रांकित केले नसल्यास त्यावर दरमहा २ टक्के दराने दंड आकारण्यात येतो. हा दंड मुद्रांक शुल्काच्या तुटीच्या जास्तीत जास्त चार पट आकारला जातो. मुद्रांक शुल्क कमी भरलेल्या आणि दंडाची आकारणी करण्यात आलेल्या सदनिकाधारक आणि सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना दिलासा देण्यासाठी या अभय योजनेस मान्यता देण्यात आली. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमाच्या कलम ९ (अ)मध्ये नव्याने तरतूद करण्यात येणार आहे. ३१ डिसेंबर २०१८ पूर्वी असा दंड लावलेल्या आणि रद्द करण्यात आलेल्या प्रकरणांतील दस्तांवरील मुद्रांक शुल्काच्या तुटीचा पूर्ण भरणा करणाऱ्या व्यक्ती, संस्थेस अशा तुटीच्या मुद्रांकापोटीच्या शास्तीच्या रकमेतून ९० टक्के सूट देण्यात येणार आहे. अवघा १० टक्केच दंड ३१ डिसेंबर २०१८ पूर्वी रद्द करण्यात आलेल्या तथापि, नोंदणी न केलेल्या दस्तांवरील मुद्रांक शुल्काच्या तुटीचा आणि त्यावरील एकूण दंडापैकी केवळ १० टक्के रकमेचा भरणा करून असे दस्त रीतसर मुद्रांकित करून घेण्याची संधी मिळणार आहे. असे मुद्रांकित दस्त महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमानुसार पुरावा म्हणून ग्राह्य़ धरता येतील.
