संजय बापट आर्थिक अडचणीमुळे अडचणीत सापडलेल्या ३५ साखर कारखान्यांना येत्या गळीत हंगामासाठी पूर्वहंगाम कर्जासाठी शासन हमीवरून साखर संघ आणि राज्य सरकार यांच्यात मतभेद निर्माण झाले आहेत. या कारखान्यांना पूर्वहंगामासाठी १११८ तर आत्मनिर्भर योजनेंतर्गत ११५२ अशा २२७० कोटी रुपयांच्या कर्जास शासनाने निकषात बदल करून कर्जहमी द्यावी, असा आग्रह राज्य साखर संघाने धरला आहे. मात्र धोरणाच्या विरोधात जाऊन हमी देण्यास सहकार विभागाने आक्षेप घेतला आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू असतानाच शासनहमी अभावी कारखाने सुरू झाले नाहीत तर सुमारे १९३ लाख मेट्रिक टन ऊस शेतात उभा राहील आणि त्याचा फटका शेतकरी आणि सरकारलाच सहन करावा लागेल, असा इशारा साखर संघाने दिला आहे. राज्यात यंदा १०.६६ लाख हेक्टर क्षेत्रावर उसाचे पीक असून गळीत हंगामासाठी ८१५ लाख मेट्रिक टन ऊस उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे. कारखान्यांची संख्या विचारात घेता ६१५ लाख मेट्रिक टन उसाचा गाळप होऊ शके ल आणि २०० लाख मेट्रिक टन ऊस शिल्लक राहण्याची शक्यता साखर आयुक्तालयाने यापूर्वीच व्यक्त केली आहे. त्यासाठी सर्व कारखाने पूर्ण क्षमतेने चालवून या उसाचे गाळप करण्याचे प्रयत्न सुरू असतानाच आर्थिक अडचणीत सापडलेले ३५ साखर कारखाने बंद राहण्याच्या मार्गावर आहेत. या कारखान्यांनी पूर्वहंगाम आणि आत्मनिर्भर योजनेतून कर्ज उभारणीसाठी शासनाने थकहमी द्यावी अशी मागणी केली असून त्यासाठी राज्य साखर संघही प्रयत्नशील आहे. कर्जहमी धोरणाच्या निकषात के वळ चार कारखाने बसत असल्याने धोरणात बदल करून सर्व कारखान्यांना शासनहमी द्यावी असा आग्रह साखर संघाने धरला आहे. तर नक्त मूल्य अधिक, संचित तोटा नाही, सरकारकडून यापूर्वी घेतलेल्या अर्थसाह्याची थकबाकी नाही, सरकारने यापूर्वी दिलेली शासनहमी अवाहनित झालेली नाही, तसेच अन्य बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाचे खाते एनपीएत गेलेले नाही असे पाचही निकष पूर्ण करणाऱ्या कारखान्यांनाच, तेही संचालकांच्या व्यक्तिगत मालमत्ता तारण घेऊन थकहमी देण्याची भूमिका सहकार विभागाने घेतली आहे. त्यावरून निर्माण झालेल्या कोंडीतून मार्ग काढताना मूळ धोरणात बदल करण्याचा आग्रह धरला जात आहे. राज्य मंत्रिमंडळात सध्या डझनभर मंत्री साखर उद्योगाशी संबधित असल्याने त्यांनी या धोरणात बदल करण्याचा आग्रह धरला आहे. ..सरसकट हमी दिल्यास सरकारला फटका सांगली जिल्ह्य़ात १२५० लाख हेक्टर, सातारा जिल्हय़ात ३६ हजार आणि नाशिक जिल्ह्य़ात २८ हजार हेक्टर असा १२ लाख ६४ हजार हेक्टरवरील ऊस शिल्लक राहण्याची शक्यता असून या भागातीलच कारखान्यांना हमी द्यावी असा प्रस्ताव विभागाने तयार केला आहे. सरसकट हमी दिल्यास पूर्वीप्रमाणे सरकारला कोटय़वधी रुपयांचा फटका बसेल, त्यामुळे ज्या जिल्ह्य़ात अतिरिक्त ऊस आहे तेथीलच कारखान्यांना मदत करावी, काही कारखाने बंद राहिल्यास त्या भागातील ऊस अन्यत्र वळवावा अशी भूमिका सहकार विभागाने घेतल्याने मूळ धोरणात बदल करण्यास मुख्यमंत्रीही फारसे अनुकू ल नसल्याचे समजते. त्यामुळे मंत्रिमंडळाच्या येत्या बैठकीत यावरून सरकारमध्ये वाद निर्माण होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. ‘सर्वच कारखान्यांना मदत करा’ साखर संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांनी मात्र सहकार विभागाच्या या प्रस्तावास विरोध करीत सर्वच कारखान्यांना सरकारने मदत करावी अशी मागणी केली आहे. कारखान्यांना मदत झाली नाही तर ऊस शेतात उभा राहील. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान भरून देण्यासाठी सरकारला दीड ते दोन हजार कोटी रुपये द्यावे लागतील. हा उद्योग शेतकऱ्यांना मदत करण्याबरोबरच राज्य आणि कें द्र सरकारला करातून वर्षांला सहा हजार कोटींचा महसूल देतो. सरकारपेक्षा सचिव मोठे नाहीत, त्यामुळे शासनाने अडचणीतील या उद्योगाला मदत करायला हवी अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
