मुख्यमंत्री ठाकरे यांचे पंतप्रधान मोदी यांना पत्र

मुंबई : देशाच्या संसदेने ऑगस्ट २०१८ मध्ये केलेल्या १०२व्या घटनादुरुस्तीनंतर कोणत्याही समाजाला आर्थिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ठरवण्याचा अधिकार राज्य मागासवर्ग आयोगाला नसून, हा अधिकार केंद्र सरकारलाच असल्याचा निर्वाळा देत सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्दबातल ठरविले. त्यामुळे आता मराठा समाजाला आर्थिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचे जाहीर करून मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठीची आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया केंद्र सरकारने लवकरात लवकर सुरू करावी, अशी विनंती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे पत्राद्वारे के ली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण फे टाळल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्र सरकारने यात लक्ष घालून लवकरात लवकर पावले उचलावीत, अशी विनंती करणारे पत्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठवले. तशीच विनंती करणारे  पत्र राष्ट्रपतींना लिहिण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्यासह वरिष्ठ मंत्र्यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची मंगळवारी भेट घेऊन राष्ट्रपतींचे पत्र त्यांच्याकडे सुपूर्द के ले.

मराठा समाजासाठी २०१४ मध्ये आरक्षणाचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला होता; पण उच्च न्यायालयात ते रद्दबातल ठरविले. त्यानंतर मराठा समाजाने आरक्षणासाठी आंदोलन केल्यानंतर राज्य सरकारने २०१७-१८ या काळात गायकवाड आयोग स्थापन के ला होता. २०१८ मध्ये आयोगाने मराठा समाज आर्थिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचा अहवाल दिल्यावर विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत मराठा समाजाला आरक्षण देणारा कायदा एकमताने मंजूर झाला. त्यानुसार शिक्षणात १२ टक्के , तर सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १३ टक्के  आरक्षण त्यांना लागू झाले; पण हे प्रकरण आधी उच्च न्यायालयात व नंतर सर्वोच्च न्यायालयात गेले, असा घटनाक्रम मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी पंतप्रधानांना पाठवलेल्या पत्रात मांडला आहे.

केंद्र सरकारने ऑगस्ट २०१८ मध्ये १०२ वी घटनादुरुस्ती के ली. त्यानंतरही कोणत्याही समाजाला मागास ठरवण्याचा राज्य सरकारचा अधिकार अबाधित आहे, असे महाराष्ट्र सरकारचेही म्हणणे आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने हा युक्तिवाद ३ विरुद्ध २ अशा बहुमताने तो फे टाळला आहे. केंद्र सरकारने के लेली १०२ वी घटनादुरुस्ती वैध असल्याचे सर्व न्यायमूर्तींनी एकमताने स्पष्ट के ले; पण त्यामुळे राज्य सरकारच्या अधिकारावर होणारा परिणाम यावर त्यांच्यात मतभेद झाले व ऑगस्ट २०१८ मधील घटनादुरुस्तीनंतर कोणत्याही समाजाला मागास ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकार व राज्य मागासवर्ग आयोगाला नाही. मराठा आरक्षण कायदा हा ३० नोव्हेंबर २०१८ ला मंजूर झाल्याने महाराष्ट्र सरकारला तो अधिकार नव्हता. कोणत्याही समाजाला मागास दर्जा देण्याचा अधिकार घटनादुरुस्तीनुसार केंद्राला आहे व राष्ट्रपतींनी शिक्कामोर्तब के ल्यावर तसे जाहीर करता येते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात स्पष्ट के ले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मराठा समाजाला आर्थिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ठरवण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. तरी केंद्र सरकारने मराठा समाजाला मागास दर्जा देऊन मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी वैधानिक प्रक्रि या लवकरात लवकर सुरू करावी, अशी विनंती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठवलेल्या पत्रात के ली आहे. ही वैधानिक प्रक्रि या पार पाडण्यासाठी आवश्यक सहकार्य व पाठिंबा महाराष्ट्र सरकार देईल, अशी ग्वाही ठाकरे यांनी दिली आहे.

 

पंतप्रधानांची लवकरच भेट घेणार – मुख्यमंत्री

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणसंदर्भात दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने आता केंद्र सरकारने यात लक्ष घालून लवकरात लवकर पावले उचलावीत, अशी विनंती राष्ट्रपतींना करणारे पत्र राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना दिले. लवकरच आम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची वेळ घेऊन त्यांना या प्रश्नी भेटणार आहोत.

‘मराठा आरक्षण कायदा परिपू्र्ण नव्हता’

न्यायालयात टिके ल असा परिपूर्ण मराठा आरक्षण कायदा के ल्याचा दावा तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वारंवार के ला होता. त्या पाश्र्वाभूूमीवर परिपूर्ण कायद्याचे (फुल प्रुफ) काय झाले ते सगळ्यांसमोरच आहे. म्हणूनच आम्हाला राज्यपालांना भेटायला यावे लागले. तो जर का फुलप्रुफ असता तर आज भेटण्याचा (राज्यपालांना) योग आला नसता, असा टोला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विरोधी पक्षनेते फडणवीस यांना लगावला.

‘इतर मागासांच्या प्रश्नांचीही तड लावावी ’

राज्यातील मराठा आरक्षणाबरोबरच अनुसूचित जाती, जमाती, तसेच इतर मागासवर्गीयांच्या प्रश्नांचीही तातडीने तड लावावी, असे साकडे काँग्रेस नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने मंगळवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना घातले. राज्य शासनाच्या सेवेतील मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत योग्य ती पावले उचलून या समाज घटकांनाही न्याय द्यावा, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली.

मराठा आरक्षणाचा कायदा विधिमंडळात सर्व पक्षांनी एकमुखाने संमत केला आहे. जनतेच्या भावनांचा आदर ठेवून हा निर्णय  झाला. तो न्यायालयात टिकला नसला तरी सरकार म्हणून आम्ही सर्व या समाजाच्या भावनांशी सहमत आहोत. न्यायालयाने याबाबतीत केंद्राला अधिकार आहेत असे सांगितले आहे, त्या अनुषंगाने आम्ही राज्यपालांना भेटलो. राज्यपालांनीदेखील आमचे म्हणणे व्यवस्थित ऐकून घेतले असून ते केंद्राला आमच्या भावना कळवतील.   – उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री