योजना जाहिरातीत गुरफटल्या; गुंतवणूकदार संभ्रमात, समन्वयाचाही अभाव भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा बनू पाहत असलेल्या नवउद्योगांना पाठबळ देण्यासाठी केंद्र सरकारने वर्षभरापूर्वी ‘स्टार्ट-अप इंडिया’ योजना जाहीर केली आणि गाजावाजासह वर्षपूर्तीही केली. योजनेसाठी तब्बल १० हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली. परंतु, तरतुदी अस्पष्ट, परिणामी गुंतवणूकदारांमध्ये संभ्रमावस्था यामुळे वर्षभरानंतर या योजनेतून नेमके काय साध्य झाले, असा प्रश्न विचारला जात आहे. पुन्हा येत्या अर्थसंकल्पातून नवोद्यमी संस्कृतीला प्रोत्साहन म्हणून अधिक करसवलती आणि करमुक्त अवकाशाची (टॅक्स हॉलिडे) मागणी होऊ लागली आहे. सरकारने ‘स्टार्ट-अप इंडिया’ योजनेचे फलित सांगताना योजनेचा फायदा ५०० नवउद्योगांना झाला, याचबरोबर ‘अटल इनोव्हेशन मिशन’ अंतर्गत ११८ नवउद्योग घडविणाऱ्या संस्था, २५७ संगोपन संस्थांना मंजुरी देण्यात आली; तर १७० नवउद्योगांना निधी उभारणीसाठी सक्षम केल्याचा दावा केला गेला. पण हा फायदा झालेल्या संस्था कोणत्या, याबाबत कोणताही तपशील दिला गेलेला नाही. यामुळे ही योजना केवळ जाहिरातींपुरतीच मर्यादित राहिल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. सरकारने योजना घोषित केल्या, प्रत्यक्ष कार्यवाहीचे दावे केले, पंरतु मूर्तरूपात काहीतरी घडताना दिसावे, अशी नवउद्योगांची सार्थ अपेक्षा आहे. ‘स्टार्ट-अप इंडिया’ योजनेसाठी तरतूद केलेला निधी हा बीज भांडवल स्वरूपाचा आहे. जम बसवून आणखी अधिक ‘साहसी भांडवल’ उभारण्याइतकी सक्षमता प्राप्त करण्यासाठी तो वापरात यायला हवा. पण योजनेचे फलित अवलंबून असलेला या निधीचे प्रभावीपणे वितरण अपेक्षित आहे, असे नवोद्योगी गुंतवणूकदार संस्था - स्टॅन्फोर्ड एंजलच्या सहसंस्थापक व सीडफंडच्या भागीदार पॉला मारिवाला यांनी सांगितले. निधीच्या घटकाव्यतिरिक्त या योजनेत अनेक गोष्टींची स्पष्टता नसल्यानेही गुंतवणूकदारांचा गोंधळ उडत आहे. विविध सरकारी यंत्रणांकडून नवउद्योगांचे व गुंतवणूकदारांचेही सुरू असलेल्या सततच्या ससेमिऱ्याचाही नवउद्योग उभारणीवर परिणाम होत असल्याचे मारिवाला यांनी नमूद केले. या क्षेत्राच्या पतपुरवठय़ाविषयक मुद्दय़ांच्या निवारणासाठी रिझव्‍‌र्ह बँक, सिडबी आणि साहसी भांडवलदार यांच्यात समन्वयाचे कोणतेच प्रयत्न झाले नसल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. नवोद्योगांना देण्यात आलेला करसवलत कालावधी तीनऐवजी पाच वर्षांपर्यंत वाढवावा, अशी अपेक्षा कॅटापुल्टचे सतीश कटारिया यांनी व्यक्त केली. त्याआधी नवोद्योगांना बस्तान बसविता यावे यासाठी अर्थसाहाय्य मिळवण्याची किचकट प्रक्रिया सोपी केली जावी, अशी त्यांनी अपेक्षा व्यक्त केली. स्टार्ट-अप इंडिया योजनेअंतर्गत गुंतवणूक करताना ती केवळ नवोद्योगाच्या प्राथमिक स्तरावरच करावी अशी अट आहे. ही अट सरकारने शिथिल करावी असेही ते म्हणाले. यंदाच्या अर्थसंकल्पातून या योजनेबाबत सर्वागीण स्पष्टता येईल अशी अपेक्षा आहे. जर मेक-इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया यांसारख्या योजना यशस्वी करावयाच्या तर योजनांची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेला अधिक सक्षम करण्याची आवश्यकता असल्याचेही पॉला मारिवाला यांनी स्पष्ट केले. सरकारच्या निश्चलनीकरण मोहिमेने पाय जमवू पाहत असलेल्या नवोद्यमींचे कंबरडेच मोडल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले. काही अटी शिथील करण्याची मागणीही होऊ लागली आहे.
