ग्राहक वाद निवारण आयोग, मंच, परिषदांमधील रिक्त पदे युद्धपातळीवर भरण्याबाबत वारंवार आदेश देऊनही सरकारकडून त्याला काहीच प्रतिसाद दिला जात नसल्याची माहिती खुद्द सरकारी वकिलांनीच सोमवारी दिल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला धारेवर धरले. एवढेच नव्हे, तर ग्राहक व्यवहार विभागाच्या प्रधान सचिवांना कारणे दाखवा नोटीस बजावत न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई का केली जाऊ नये, अशी विचारणा करून त्याचे २९ ऑगस्टपर्यंत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले आहेत.‘मुंबई ग्राहक पंचायती’ने या मुद्दय़ाबाबत केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती सुरेश गुप्ते यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी ग्राहक पंचायतीच्या वतीने अ‍ॅड्. शिरीष देशपांडे यांनी न्यायालयाने ग्राहक आयोग, मंच आणि परिषदा यांची रिक्त पदे भरण्याबाबत वारंवार आदेश देऊनही सरकारने त्याबाबत काहीच पावले उचलली नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर सरकारी वकील संदीप शिंदे यांनी न्यायालयाच्या आदेशाबाबत वेळोवेळी सरकारच्या संबंधित विभागाला कळविल्याचे, परंतु त्यांच्याकडून कुठलाही प्रतिसाद देण्यात येत नसल्याची माहिती न्यायालयाला दिली.त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशांची सरकारकडून गंभीर दखल घेतली जात नाही हेच सरकारच्या या कृतीवरून दिसून येत आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारला फटकारले.
