News Flash

वाढवण बंदरावरून राज्याचा विरोधी सूर

सरकार जनतेबरोबर, मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही

बुलेट ट्रेनची सुरुवात होणाऱ्या वांद्रे-कुर्ला संकुलातील जागेत मेट्रोची कारशेड उभारण्यासाठी चाचपणी सुरू झाली असतानाच, केंद्र सरकारच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या डहाणूजवळील वाढवण बंदराला राज्य सरकारकडून सहकार्य मिळण्याची शक्यता कमीच दिसते. ‘या प्रकल्पाबाबत आम्ही स्थानिक जनता व मच्छीमारांच्या बरोबर आहोत, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शुक्रवारी बंदर विरोधी कृती समितीच्या शिष्टमंडळाला दिल्याने राज्य सरकार कठोर भूमिका घेणार, असेच संकेत मिळत आहेत.

डहाणूजवळ वाढवण येथे मोठे बंदर उभारण्यात येणार असून, या बंदराला स्थानिक जनता तसेच मच्छीमारांचा विरोध आहे. या बंदराला विरोध करण्याकरिता दोन दिवसांपूर्वी मुंबईपासून पालघपर्यंत मच्छीमारांनी बंदही पाळला होता. बंदर विरोधी कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची शुक्रवारी भेट घेतली. या वेळी नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, आमदार रवींद्र फाटक उपस्थित होते.

सध्या केंद्र व राज्य सरकारमध्ये सुप्त संघर्ष सुरू झाला आहे. मेट्रो कारशेड कांजूरमार्गमध्ये उभारण्याच्या राज्य शासनाच्या प्रस्तावाला केंद्र सरकारच्या मिठागार आयुक्तालयाकडून उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या याचिकेच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने कांजूरमार्गमध्ये कारशेड उभारण्यास स्थगिती दिली. यानंतर लगेचच राज्य शासनाने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनची सुरुवात होणाऱ्या वांद्रे-कुर्ला संकुलातील जागेत मेट्रोची कारशेड उभारण्याची चाचपणी सुरू केली. यापाठोपाठ वाढवण बंदरावरूनही राज्याने विरोधी सूर लावला आहे.

वाढवण बंदर विरोधी कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली असता त्यांनी सरकार मच्छीमार आणि स्थानिक जनतेच्या बरोबर असल्याचे स्पष्ट केले. बंदर उभारल्याने मच्छीमारांचे नुकसान होईल, याकडे शिष्टमंडळाने लक्ष वेधले असता मुख्यमंत्र्यांनी मच्छीमारांना वाऱ्यावर सोडणार नाही, अशी ग्वाही दिली. बंदर का नको, याचे ठोस पुरावे केंद्राला द्यावे लागतील. यासाठी बंदरामुळे होणारे नुकसान, पर्यावरणविषयक अहवाल हे सारे सादर करावे लागतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

शिवसेनेकडून याआधीही विरोध

* जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टच्या (जेएनपीटी) वतीने वाढवण बंदर उभारण्याचे काम सुरू आहे. केंद्र सरकार किं वा जेएनपीटीकडून राज्य सरकारला अजिबात विश्वासात घेतले जात नाही. राज्य शासनाला अंधारात ठेवूनच सारे निर्णय घेतले जातात, असे सरकारमधील उच्चपदस्थांकडून सांगण्यात आले.

* १९९८ मध्ये वाढवण येथे बंदर उभारण्याची प्रक्रि या सुरू झाली होती तेव्हाही शिवसेनेनेच या बंदराला विरोध के ला होता. तेव्हा पर्यावरणाच्या मुद्दय़ावर डहाणू पर्यावरणविषयक प्राधिकरणाने परवानगी नाकारली होती.

शिवसेना नेहमीच स्थानिक जनता आणि मच्छीमारांच्या बरोबर आहे. स्थानिक जनतेच्या हिताचा विचार करूनच वाढवण बंदराबाबत राज्य सरकार निर्णय घेईल.

– एकनाथ शिंदे, नगरविकासमंत्री

नाणार, बुलेट ट्रेन, वाढवण आदी विकास प्रकल्पांना शिवसेना विरोधासाठी विरोध करीत आहे. यातून राज्याचेच नुकसान होत आहे.

– आशीष शेलार, भाजप नेते

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 19, 2020 12:39 am

Web Title: state anti tone from wadhwan port abn 97
Next Stories
1 ‘बार्क’च्या माजी सीओओला ‘रिपब्लिक’कडून लाच
2 प्रवर्तक, उपकंपन्यांमध्ये समभागांची चढय़ा भावाने खरेदी-विक्री
3 करबुडव्यांच्या मालमत्तेचा लिलाव
Just Now!
X