राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदारांना यंदाही अर्थसंकल्पाशी संबंधित पुस्तकांच्या बॅगाच देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार ८५१ बॅगांच्या खरेदीसाठी ४५ लाख ७८ हजार रुपयांच्या प्रस्तावाला वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे. बॅगांऐवजी टॅबलेट देण्याचा प्रस्ताव अजून अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वपक्षीय समितीपुढे प्रलंबित आहे. या समितीला आता ३१ जुलै २०१७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. विधिमंडळ सदस्यांना व वृत्तपत्रांच्या प्रतिनिधींना अर्थसंकल्पाशी संबंधित प्रकाशने बॅगांमधून देण्याची प्रथा १९८१ पासून सुरू झाली. राज्याच्या अर्थसंकल्पाबाबतची सविस्तर माहिती लोकप्रतिनिधी व वृत्तपत्र प्रतिनिधींच्या माध्यमातून जनतेपर्यंत पोहोचावी, हा त्यामागचा उद्देश होता. मागील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात संबंधित प्रकाशने टॅबलेट, पेन ड्राइव्ह या इलेक्ट्रॉॅनिक माध्यंमाद्वारे उपलब्ध करून द्यावीत, असा विषय चर्चेला आला होता. त्यावर पुढील अधिवेशनाच्या वेळी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे अर्थसंकल्पाची माहिती देण्याकरिता अभ्यास करून शिफारशी करण्यासाठी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली १७ सप्टेंबर २०१६ रोजी एक सर्वपक्षीय समिती स्थापन करण्यात आली. त्यात माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, जयंत पाटील, दिलीप वळसे-पाटील, विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे-पाटील व अन्य सदस्यांचा समावेश आहे. या समितीला डिसेंबरच्या हिवाळी अधिवेशनापर्यंत आपला अहवाल देण्यास सांगण्यात आले होते. परंतु स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका व केंद्र शासनाशी संबंधित बैठकांमुळे समितीला त्यावर विचार करण्यास वेळ मिळाला नाही, परिणामी अहवाल देता आला नाही. या समितीला आता ३१ जुलै २०१७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
