राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशी; निर्णयासाठी सरकारच्या हालचाली राज्य मागासवर्ग आयोगाने केलेल्या शिफारशींचा आधार घेऊन भटके-विमुक्त, विशेष मागास प्रवर्ग(एसबीसी) आणि इतर मागास वर्गातील (ओबीसी) काही जातींना आरक्षणाच्या लाभासाठी क्रिमिलेअरच्या अटीतून वगळण्याच्या हालचाली राज्य सरकारने सुरु केल्या आहेत. त्यात काही राजकीयदृष्टय़ा प्रभावी असलेल्या जातींचा समावेश आहे. आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून विविध समाज घटकांना खुश करण्याचा हा भाजप सरकारचा प्रयत्न असल्याचे मानले जाते. अर्थात सर्वोच्च न्यायालयाच्या मान्यतेनंतरच राज्य सरकारला त्याबाबत अंतिम निर्णय घेता येणार आहे, अशी माहिती मंत्रालयातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली. केंद्र सरकारने अलीकडेच ओबीसींमधील जातींना शिक्षणातील प्रवेश, अन्य आर्थिक सवलती आणि शासकीय सेवेतील नोकऱ्यांमधील आरक्षणाच्या लाभासाठी वार्षिक उत्पन्नावर आधारीत क्रिमीलेअरची मर्यादा सहा लाख रुपयांवरुन आठ लाख रुपये करण्याचा निर्णय घेतला. ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांपर्यंत आहे, त्यांना आरक्षणाचा फायदा मिळणार आहे. या निर्णयामुळे ओबीसी लाभार्थीची संख्या काही प्रमाणात वाढणार आहे. राज्यातील भाजप सरकारनेही आता त्यापुढे एक पाऊल टाकून, ओबीसी, एसबीसी व भटके-विमुक्तांमधील काही जातींना क्रिमीलेअरच्या अटीतून पूर्णपणे वगळण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाचा आधार घेतला जात आहे. आयोगाने ग्रामस्तरावर पारंपारिक व्यवसाय करणारे किंवा ज्यांना बलुतेदार म्हटले जाते, अशा काही जाती, तसेच ओबीसींमधील शेती करणारे परंतु अल्पभूधारक शेतकरी, भटक्या-विमुक्तांमधील काही जाती यांना क्रिमीलेअरच्या तत्वातून वगळता येऊ शकते, अशा शिफारशी करणारा अहवाल २८ ऑक्टोबर २०१४ रोजी राज्य सरकारला सादर केला आहे. आता तब्बल तीन वर्षांनंतर हा अहवाल जाहीर करण्यात आला आहे. या अहवालातील शिफारशींवर सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारने हालचाली सुरु केल्या आहेत. राज्य मागासवर्ग आयोगाने विमुक्त जातीच्या यादीतील १४ जाती, भटक्या जमातीच्या यादीतील २३ जाती, तसेच ओबीसी व एसबीसीमधील काही जातींना क्रिमीलेअरच्या तत्वातून पूर्णपणे वगळ्याची शिफारस केली आहे. त्यावर नागरिकांकडून ५ ते २६ ऑक्टोबर या कालावधीत हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येणार आहे. या या शिफारशींवर हरकती सूचना आल्यानंतर, त्या राज्य मंत्रिमंडळासमोर मान्यतेसाठी ठेवल्या जातील. पुढे केंद्र सरकारच्या मंजुरीने सर्वोच्च न्यायलयाकडून त्याला मान्यता घ्यावी लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मान्यतेनंतरच आयोगाने शिफारस केलेल्या जातींना क्रिमलेअरच्या अटीतून वगळता येणार आहे, असे या अधिकाऱ्याने सांगितले. या जातींची शिफारस या संदर्भात ओबीसींमधील माळी, तेली, भंडारी, सोमवंशी पाठारे, कुंभार, कासार, नाभिक, भावसार, सुतार, शिंपी, तांडेल, खाटिक, कुरेशी, एसबीसीमधील गोवारी, गवारी, कोष्टी, हलबा कोष्टी, साळी, कोळी, मच्छिमार कोळी, भटक्या-विमुक्तांमधील धनगर, लोहार, बेलदार, गोंधळी, भोई, कोल्हाटी, वैदू, मुस्लिम मदारी, हलालखोर, गोपाळ, वंजारा, बंजारा, बेरड, भामटा, कैकाडी, वडार, पारधी इत्यादी जातींना क्रिमीलेअच्या अटीतून वगळता येऊ शकते अशी शिफारस आयोगाने केली आहे.
