News Flash

लोकहितासाठी साखर कारखान्यांना कर्ज देण्याचे राज्य बँकेला आदेश

सत्ताधारी आमदारांसाठी सरकारचा विशेषाधिकाराचा वापर

(संग्रहित छायाचित्र)

संजय बापट

कर्ज आणि त्यावरील व्याजाच्या पुर्ततेची हमी दिल्यानंतर अनुत्पादक कर्जखाते (एनपीए)असलेल्या सत्ताधारी पक्षाच्या दोन आमदारांच्या साखर कारखान्यांना कर्ज मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने विशेषाधिकाराचा वापर करीत या कारखान्यांना मदत करण्याचे आदेश राज्य सहकारी बँके ला दिले आहेत. विशेष म्हणजे या कारखान्यांना कर्ज मिळवून देणे ही लोकहिताची बाब असल्याचा दावाही सरकारने के ला आहे.

संचालकांच्या व्यक्तीगत हमीशिवाय कोणताही साखर कारखाना वा सूत गिरण्यांच्या कर्जाला विनाअट शासन हमी न देण्याचा निर्णय स्वपक्षीय आमदारांच्या साखर कारखान्यांसाठी सरकारला तीन महिन्यात गुंडाळावा लागला होता. त्यानंतर राष्ट्रवादीचे पंढरपूरचे आमदार भारत भालके  यांच्या विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्याने ६० कोटी आणि काँग्रसचे भोरचे आमदार संग्राम थोपटे यांच्या राजगड सहकारी साखर कारखान्याने १२ कोटी अशा ७२ कोटी रूपयांच्या कर्जाची मागणी राज्य बँके कडे के ली होती. मात्र या दोन्ही कारखान्यांची कर्ज खाती अनुत्पादक(एनपीए) असल्याने रिझव्‍‌र्ह बँक आणि नाबार्डच्या धोरणानुसार राज्य सरकारच्या हमीशिवाय कर्ज देता येणार नाही अशी भूमिका राज्य सहकारी बँके ने घेतली होती. त्यानंतर गेल्या आठ ते नऊ महिन्यांत या कर्ज प्रकरणात सरकारने आधी अटी-शर्तीनुसार कर्जास हमी, नंतर विनाअट हमी आणि शेवटी या ७२ कोटी रूपयांच्या कर्जावरील सुमारे १० कोटी रूपयांच्या व्याजालाही हमी देणारे निर्णय घेतले. मात्र त्यानंतरही या दोन्ही कारखान्यांना कर्ज देताना राज्य बँके ने हात आखडता घेतला होता.

बँके त यापूर्वी झालेल्या कर्जवाटप आणि अन्य गैरव्यवहारांबाबतची चौकशी सध्या अंमलबजावणी संचालनालय करीत असून अशा परिस्थितीत कोणताही धोका पत्करण्याची राज्य बँके ची तयारी नाही. त्यामुळेच या प्रकरणात अखेरचा पर्याय म्हणून राज्य सरकारने आपल्या विशेषाधिकाराचा वापर करीत या दोन्ही कारखान्यांना कर्ज देण्याचे आदेश बँके ला दिले आहेत. सहकार कायद्याच्या कलम ७९(अ)नुसार लोकहिताच्या कोणत्याही कामासाठी राज्यातील सहकारी संस्थांना आदेश देण्याचे अधिकार राज्य सरकारला आहेत.

शेतकरी हिताचे कारण..

येत्या गळीत हंगामात पैशांअभावी हे दोन्ही कारखाने सुरू झाले नाहीत, तर त्या भागातील हजारो शेतकऱ्यांचा ऊस शिल्लक राहिल. परिणामी शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होईल ही लोकहिताची बाब असल्याचे सांगत सरकारने या दोन्ही कारखान्यांना हमी दिलेल्या कर्जाचे त्वरित वितरण करण्याचे आदेश राज्य बँके ला दिल्याची माहिती सहकार विभागातील सूत्रांनी दिली. याबाबत राज्य बँके शी संपर्क साधला असता, राज्य सरकारने दिलेल्या आदेशानुसार या दोन्ही कारखान्यांना कर्ज देण्यात आल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 18, 2020 12:01 am

Web Title: state bank ordered to give loans to sugar factories in the public interest abn 97
Next Stories
1 मराठा आरक्षणाला वटहुकूमाद्वारे तात्पुरते संरक्षण शक्य
2 शंभर टक्के उपस्थिती विरोधात अधिकाऱ्यांचे ‘घरी बसा’ आंदोलन
3 जमावबंदी लागू केल्यानंतर मंत्री आदित्य ठाकरेंचं मुंबईकरांना आवाहन
Just Now!
X