राज्यातील यंदाच्या गाळप हंगामातील उसाचा खरेदी कर माफ करण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयाने शेतकऱ्यांना एफआरपीनुसार ऊसदर देण्यास साखर कारखान्यांना मदत होणार आहे. राज्यातील साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना दिलेल्या उसाच्या किमतीवर ऊसखरेदी दर आकारण्यात येतो. ही आकारणी महाराष्ट्र ऊस खरेदी कर अधिनियमातील तरतुदींनुसार केली जाते. खरेदी कर या हंगामासाठी माफ करण्यात यावा, असा प्रस्ताव सहकार विभागाने सादर केला होता. केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या एफआरपी एवढी रक्कम शेतकऱ्यांना देणे सहकारी साखर कारखान्यांना सुलभ व्हावे, यासाठी आर्थिक सवलत म्हणून हा खरेदी कर यंदाच्या गाळप हंगामासाठी माफ करण्यात यावा तसेच सहवीज निर्मिती प्रकल्प राबविणाऱ्या ज्या साखर कारखान्यांना ऊसखरेदी करमाफीची सवलत मिळाली आहे, त्यांना जास्तीच्या एक वर्षासाठी ऊसखरेदी करमाफ करण्याचा प्रस्ताव होता. त्याला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
