27 February 2021

News Flash

आरक्षणावरून सरकारला अडचणीत आणणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा!

मंत्रिमंडळ बैठकीत संतप्त प्रतिक्रिया

(संग्रहित छायाचित्र)

मंत्रिमंडळ बैठकीत संतप्त प्रतिक्रिया

मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने सरकारला अंधारात ठेवून मराठा आरक्षण लाभ वगळण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिके वरून राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नाराजी व्यक्त करण्यात आली. एवढा महत्त्वाचा निर्णय परस्पर आयोग घेऊच कसा शकतो ,असा संताप व्यक्त करीत सरकारची कोंडी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली.

मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सध्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर आहे. मराठा आरक्षण टिकविण्यासाठी सरकार प्रयत्न करीत असतानाच राज्य लोकसेवा आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात मात्र सरकारच्या

भूमिकेच्या विपरीत भूमिका घेतल्याने सत्ताधाऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे. आयोगाने मराठा आरक्षण कायद्यानुसार राबविलेल्या भरती प्रक्रियेतून मराठा समाजाच्या तरुणांना वगळण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात विनंती अर्ज के ला होता. त्यावरून मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत  पडसाद उमटले.

लोकसेवा आयोग अशी भूमिका कशी घेऊ शकतो अशी विचारणा काही मंत्र्यांनी के ली. आयोगाने मराठा आरक्षणात सरकार विरोधात न्यायालयात खटला लढणाऱ्या वकिलालाच या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात नेमल्याची धक्कादायक बाब एकनाथ शिंदे यांनी मंत्रिमंडळाच्या निदर्शनास आणली. त्यावर आयोगाची भूमिका चुकीची असून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली. एवढेच  आयोगाच्या अध्यक्षांच्या हकालपट्टीबाबत मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय घ्यावा असा आग्रह काही मंत्र्यांनी धरला.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही  दोषींवर कारवाई करण्याची ग्वाही दिली. त्यानुसार आयोगाच्या अध्यक्षांना पाचारण करून याबातची माहिती घेऊन पुढील कारवाई करण्यात येणार असल्याचे समजते.

लोकसेवा आयोगाची भूमिका

मराठा आरक्षण कायद्यान्वेय राबविण्यात आलेली भरती प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने थांबली आहे. अशा परिस्थितीत अन्य उमेदवारांचे नुकसान होऊ नये यासाठी  पत्र पाठवून सरकारकडे विचारणा के ली.  मात्र त्यावर सरकारकडून कोणतेच उत्त्तर न आल्याने आयोगाने ९ डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात विनंती अर्ज करून भरती प्रक्रियेबाबत मार्गदर्शन मागितले. त्यानंतर २३ डिसेंबरला राज्य सरकारने शासन निर्णयाद्वारे मराठा समाजातील उमेदवारांना खुल्या किं वा आíथकदृष्टय़ा मागास प्रवर्ग निवडण्याची मुभा देऊन भरती प्रक्रिया सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली. त्यानंतर आयोगाने पुन्हा पूर्वीचा अर्ज मागे घेण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात विनंती अर्ज केला.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 21, 2021 2:18 am

Web Title: state cabinet expressed displeasure over petition filed by mpsc for excluding maratha reservation benefit zws 70
Next Stories
1 देशात विक्रमी वीजमागणी
2 ‘तांडव’च्या दिग्दर्शकाला अटकेपासून तूर्त दिलासा
3 खासगी बँकांना मर्यादित शासकीय व्यवहारांना परवानगी
Just Now!
X