करोना लसीकरणात महाराष्ट्र देशात अग्रेसर आहे. रुग्णसंख्या वाढत असल्याने लसीकरणाला वेग देण्यासाठी दर आठवड्याला ४० लाख मात्रा देण्याची मागणी करण्यात आली. मात्र केंद्र सरकारने आज (गुरुवारी) केवळ साडेसात लाख मात्रा पाठविल्या आहेत. अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राची लोकसंख्या जास्त आणि देशातील एकूण रुग्णांपैकी ५५ टक्के सक्रीय रुग्ण असताना राज्याला केवळ साडे सात लाख लसी आणि दुसरीकडे भाजप शासित राज्यांना झुकते माप देताना उत्तर प्रदेशला ४८ लाख, मध्य प्रदेशला ४० लाख, गुजरातला ३० लाख आणि हरियाणाला २४ लाख मात्रा पाठविण्यात आल्या. यावरून लसीकरणात केंद्र सरकारच दुजाभाव करीत असल्याचा आरोप आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी गुरूवारी केला. केंद्र सरकाच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणेच लसीकरण सुरू असून करोनाच्या संकट काळात केंद्र आणि राज्य शासनाने हातात हात घालून जनतेला वाचवलं पाहिजे ही काळाची गरज असल्याचे खडे बोल टोपे यांनी केंद्र सरकारला सुनावले. मुंबई, पुणे सारख्या शहरांमध्ये दर दशलक्ष साडेतीन ते चार लाख चाचण्या केल्या जात आहेत. नागरीकरण, औद्योगिकीकरण यामुळे राज्यात करोना बाधितांची संख्या झापट्याने वाढत असल्याचा दावा करतानाच बाधितांचा आणि त्यांच्या संपर्कातील लोकांना शोध घेण्यात आणि साखळी तोडण्यात अलीकडच्या काळात सरकार कमी पडत असल्याची कबुलीही टोपे यांनी दिली. राज्यात लसीकरणाला वेग देण्यासाठी दर आठवड्याला ४० लाख लसींची मात्रा देण्याची मागणी केंद्राकडे के ली आहे. मात्र आज केवळ साडेसात लाख मात्रा पाठविण्यात आल्या असून सध्या केवळ नऊ लाख मात्रा सरकारकडे शिल्लक आहेत. म्हणजेच दोन दिवस पुरेल एवढीच लस आहे. आरोग्यमंत्र्यांचा दावा लसींच्या पुरवठ्यावरून केंद्र शासनासोबत वाद-विवादाचा विषय नाही. मात्र ६ कोटी लोकसंख्या असलेल्या आणि सध्या १७ हजार सक्रीय असलेल्या गुजरात राज्याला लसीचे १ कोटी डोस देण्यात आले. तर गुजरातच्या दुप्पट लोकसंख्या आणि सुमारे साडे चार लाख सक्रीय रुग्ण असलेल्या महाराष्ट्रालाही १ कोटी ४ लाख मात्रा देण्यात आल्या.
