पुनर्विकसित इमारतीत मालकी हक्क मिळालेले भाडेकरू हेही ग्राहकाच्या व्याख्येत येतात. त्यामुळे ग्राहक या नात्याने त्यांना जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे दाद मागण्याचाही अधिकार आहे. राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोगाने नुकताच याबाबतीत महत्त्वपूर्ण निर्णय देत अशा ग्राहकांना मोठा दिलासा दिला आहे. सच्चिदानंद हटकर हे दहिसर येथील भंडारे चाळीत १२० चौरस फुटांच्या घरात भाडेकरू म्हणून राहत होते. चाळीच्या मालकाला प्रतिमहिना ते २५ रुपये भाडे देत होते. काही वर्षांनी इमारतीच्या मालकाने जागा पुनर्विकासासाठी देण्याचे ठरवले. त्यानुसार ‘धर्मेश कन्स्ट्रक्शन’सोबत मालकाने इमारतीच्या पुनर्विकासाबाबतचा करारही केला. हटकर हे बरीच वर्षे या इमारतीत भाडेकरू म्हणून वास्तव्यास होते. त्यामुळे पुनर्विकासानंतर हटकर यांनाही ३५० चौरस फुटांचे घर मालकीहक्काने मिळणार होते. हटकर यांना मोठे घर हवे होते. त्यासाठी ते अतिरिक्त पैसे भरण्यासही तयार होते. त्यामुळे त्यांनी विकासकाकडे त्याबाबत विचारणा केली आणि विकासकानेही त्यांची विनंती मान्य करण्याची तयारी दाखवली. त्याचाच भाग म्हणून त्याने हटकर यांना ५०० चौरस फुटांची ‘वन बीएचके’ सदनिका देण्याचे आश्वासन दिले. इमारतीच्या पुनर्विकास आराखडय़ानुसार ‘ए-विंग’मधील सदनिका त्याने हटकर यांना देण्याचे निश्चित केले. तसेच अतिरिक्त १५० चौरस फुटांसाठी सवलतीच्या दरानुसार विकासकाने हटकर यांना १८.७६ लाख रुपये आकारले. हटकर यांनीही त्याचा हा प्रस्ताव मान्य केला. त्यामुळे २६ नोव्हेंबर १९९९ रोजी हटकर यांनी त्याबाबतचा करारही विकासकाशी केला. विकासकानेही सदनिकेचा ताबा हटकर यांना देईपर्यंत त्याच परिसरातील पालिकामान्य संक्रमण शिबिरात त्यांना पर्यायी जागा उपलब्ध करून दिली. पुढे बरीच वर्षे लोटली तरी विकासकाने मान्य केल्यानुसार सदनिकेचा ताबा काही हटकर यांना दिला नाही. सततच्या तगाद्यानंतरही विकासकाने हटकर यांच्या म्हणण्याकडे दुर्लक्ष केले. अखेर संतापून हटकर यांनी ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे धाव घेतली आणि निकृष्ट सेवा दिल्याप्रकरणी विकासकाविरोधात तक्रार दाखल केली. विकासकानेही त्यांच्या तक्रारीवर उत्तर दाखल केले. त्याद्वारे पुनर्विकास प्रकल्पातील भाडेकरूच्या अधिकाराबाबत निर्णय देण्याचा अधिकार मंचाला आहे का, असा सवाल करत मंचाच्या कार्यक्षेत्रावर विकासकाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तसेच आपल्याकडून कुठल्याही प्रकारची निकृष्ट सेवा देण्यात आलेली नाही, असा दावा केला. शिवाय हटकर यांच्यासोबत झालेला करार हा तात्पुरत्या स्वरूपाचा होता. तसेच इमारतीचा जुना आराखडा बदलून तो नव्याने आखण्यात आला. त्यानुसार कुठलीही सदनिका दिली जाऊ शकत नाही, असा दावा करत हटकर यांनी केलेल्या आरोपांचे विकासकाने खंडन केले. या सगळ्या प्रकारामुळे विशेषकरून हटकर यांची तक्रार ऐकण्याच्या जिल्हा ग्राहक मंचाच्या अधिकारक्षेत्राबाबतच विकासकाने उपस्थित केल्याने ग्राहक मंचासमोर हे प्रकरण चालले नाही. हार न मानता हटकर यांनी राज्य ग्राहक आयोगाकडे धाव घेतली आणि तेथे आपली बाजू अधिक धारदारपणे मांडली. आयोगानेही हटकर आणि विकासक दोघांचेही म्हणणे सविस्तरपणे ऐकले. तसेच त्यावर निकाल देताना भाडेकरू आणि जागेच्या मालकामध्ये असलेला वाद हा ग्राहक मंचासमोर जाऊ शकत नसल्याचा निर्वाळा दिला. मात्र त्याच वेळी पुनर्विकास प्रकल्पात सदनिका मालकीहक्काने बहाल करण्याच्या कराराचा विचार करता भाडेकरू आणि जागा मालकातील संबंध कायम राहत असल्याचेही नमूद केले. त्यामुळेच हा वाद गृहनिर्माण सेवेशी संबंधित आहे आणि म्हणूनच हे प्रकरण ग्राहक मंचाच्या अधिकारक्षेत्रात येत असल्याचा निर्वाळा आयोगाने दिला. शिवाय हटकर यांच्याशी १९९९ मध्ये करार झाला होता आणि त्यांनी तक्रार मात्र २०१४ मध्ये दाखल केली होती. एवढय़ा कालावधीने तक्रार दाखल केली गेल्याने ती कालबाह्य ठरते. त्यामुळेच आयोगाने ती फेटाळून लावावी, असा दावा विकासकातर्फे करण्यात आला. मात्र विकासकाचा हा दावाही आयोगाने फेटाळून लावला. सदनिकेचा ताबा अद्याप हटकर यांना दिला गेलेला नाही. त्यामुळे त्यांनी केलेली तक्रारही कायद्याच्या चौकटीत असून तिला कालबाह्य ठरवता येत नाही, असे स्पष्ट करत आयोगाने हटकर यांची तक्रार योग्य ठरवली तसेच त्यांना दिलासा दिला. ‘ए-विंग’मधील सदनिका देण्याचा करार विकासक आणि हटकर यांच्यात झाला होता. मात्र तेथे एकही सदनिका उपलब्ध नाही. परंतु ‘बी-विंग’मध्ये करारात नमूद केलेल्या आकाराची सदनिका उपलब्ध आहे हे आयोगापुढील सुनावणीच्या वेळी पुढे आले. त्यामुळे त्यातील सदनिकेचा ताबा हटकर यांना द्यावा किंवा त्यांना सदनिकेचे ५२.९६ लाख रुपये परत करावेत, असे आदेश आयोगाने विकासकाला दिले आहेत. शिवाय या सगळ्या प्रकारामुळे हटकर यांना जो मानसिक त्रास सहन करावा लागला त्याची नुकसानभरपाई म्हणून त्यांना दोन लाख रुपये देण्यात यावे. त्याचप्रमाणे कायदेशीर लढाईसाठी त्यांना जो काही खर्च आला त्याचे अतिरिक्त २५ हजार रुपयेही द्यावेत, असे आदेश आयोगाने दिले आहेत. आयोगाचे अध्यक्ष अशोक भंगाळे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने २३ जानेवारी रोजी हा निकाल देताना विकासकाला दोन महिन्यांची मुदत दिली आहे.
