विकासकामांसाठी के वळ ६० टक्के निधी मुंबई : करोनाची साथ रोखण्यासाठी राज्यात गेल्या वर्षभरापासून सुरू असलेल्या टाळेबंदी वा इतर कठोर निर्बंधामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती कोलमडली आहे. त्यामुळे विकास कामांवरील खर्चावर निर्बंध आणण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार या आर्थिक वर्षात सर्व विभागांना अर्थसंकल्पातील तरतुदींच्या फक्त ६० टक्के च निधी खर्च करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.कोणत्याही कारणासाठी त्यापेक्षा वाढीव निधी कोणत्याही विभागास मिळणार नसल्याचे वित्त विभागाने गुरुवारी स्पष्ट के ले. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने यंदा मोठ्या प्रमाणात आर्थिक निर्बंध लागू केले आहेत. त्यानुसार सरकारच्या विविध विभागांना लागणाऱ्या वस्तूंच्या, साहित्यांच्या खरेदीवर बंदी घालण्यात आली आहे. राज्यात लागू असलेल्या निर्बंधामुळे सरकारच्या कर व करोत्तर उत्पन्नातील अपेक्षित महसुलात घट झाली आहे. त्याचे राज्याच्या वित्तीय व्यवस्थेवर होणारे परिणाम विचारात घेऊन आर्थिक काटकसरीच्या उपाययोजना राबविण्याच्या सर्व प्रशासकीय विभागांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. विभागांना विविध योजनांसाठी २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पीय निधीच्या फक्त ६० टक्के निधी उपलब्ध के ला जाईल. त्यातून विभागाचा खर्च तसेच केंद्र पुरस्कृत योजना, त्यातील राज्य हिस्सा तसेच अन्य योजनांसाठी हा निधी खर्च करता येईल. सर्व विभागांनी योजनांचा आढावा घेऊन अत्यावश्यक असेल, त्याच योजनांवर खर्च करावा. यापेक्षा अधिक निधी मिळणार नसल्याचे वित्त विभागाने स्पष्ट के ले आहे.
