केंद्र सरकारच्या ‘बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्या’नंतर राज्यातील महापालिका, नगरपालिकांमधील शिक्षण मंडळांची संस्थाने बरखास्त करण्यात आल्यानंतरही गेले वर्षभर या मंडळांचा कारभार ‘बिना अधिकार पूर्ण पगार’ तत्वावर सुरू आहे. मात्र आता शिक्षणमंडळांची ही दुकाने तात्काळ बंद करावीत, असे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत.केंद्र सरकारचा कायदा लागू झाल्यानंतर प्राथमिक शिक्षण पद्धतीत एकरूपता आणण्यासाठी महापालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रातील शिक्षणमंडळे बरखास्त करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यासाठी मुंबई शहर प्राथमिक शिक्षण अधिनियम, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण अधिनियम, हैदराबाद प्राथमिक शिक्षण अधिनियम आणि मध्यप्रदेश प्राथमिक शिक्षण अधिनियम रद्द करणारा अध्यादेश १ जुलै २०१३ रोजी काढण्यात आला. हे कायदे रद्द करणे आणि शिक्षण मंडळांचे अस्तित्व संपुष्टात आणण्याबाबत सरकारने विधिमंडळात मांडलेल्या विधेयकास विधानसभेने मान्यता दिली. मात्र हे विधेयक मंजूर करीत असताना ही शिक्षण मंडळे त्यांचा विद्यमान कालावधी संपेपर्यंत अस्तित्वात राहतील, अशी सुधारणा विधानसभेने केली. विधानपरिषदेत मात्र या विधेयकावर कोणताच निर्णय न झाल्याने सध्या हा कायदा अधांतरीच आहे. त्यातच विधिमंडळात कायदा संमत न झाल्याचा मुद्दा उपस्थित करीत काही शिक्षणमंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपली खुर्ची वाचविण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर शिक्षण मंडळे बरखास्तीबाबतचा कायदा संमत होईपर्यंत शिक्षणमंडळांचा कारभार सुरूच ठेवण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले.विधिमंडळात कायदा संमत झालेला नसला तरी अध्यादेशाच्या माध्यमातून शिक्षण मंडळासंदर्भातील जे चार कायदे संपुष्टात आले आहेत ते पुन्हा अस्तित्वात येऊ शकत नाहीत. स्वाभाविकच शिक्षण मंडळांचे अस्तित्वही संपुष्टात आले असून शिक्षण हक्क कायद्यानुसारच महापालिका शाळाचा कारभार करावा, असा अभिप्राय विधि व न्याय विभागाने दिल्यानंतर शिक्षण मंडळाचा कारभार बंद करण्याचे आदेश शिक्षण विभागाने १४ मार्च रोजी पुन्हा एकदा महापालिकांना दिले आहेत. त्यानुसार महापालिकांनी शिक्षण मंडळांचा काराभार गुंडाळण्याची प्रक्रिया सुरू करताच शिक्षण विभागाचा हा आदेश न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करणारा असल्याचे सांगत शिक्षण मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे.
