27 January 2021

News Flash

पायाभूत सुविधांवर भर

एक लाख ८१ हजार कोटींच्या प्रकल्पांना मंजुरी

(संग्रहित छायाचित्र)

करोनाच्या संकटातून सावरताच राज्यात पायाभूत सुविधांचे जाळे अधिक मजबूत करण्यावर राज्य सरकारने भर दिला आहे. वांद्रे-वर्सोवा सागरी सेतू विरापर्यंत विस्तारण्यासाठी वसई-विरार सागरी सेतू, पुणे रिंग रोड, कोकण द्रुतगती मार्ग आदी १ लाख ८१ हजार कोटींच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत गुरुवारी मान्यता देण्यात आली.

मुंबई महानगर प्रदेशातील वाहतूक कोंडीची समस्या सोडविण्यासाठी परिणामकारक ठरणाऱ्या वांद्रे-वर्सोवा सागरी सेतूचा विरापर्यंत विस्तार करण्यात येणार आहे. त्यानुसार वसई-विरारदरम्यानच्या ४३ किलोमीटर लांबीच्या या सागरी सेतूच्या पूर्व सुसाध्यता अहवालास मान्यता देण्यात आली. सुमारे ३२ हजार कोटी रूपये खर्चाच्या या प्रकल्पाचा विस्तृत अहवाल तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून हस्तांरित करण्यात आलेल्या विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय महामार्गाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी रस्ते विकास महामंडळाकडे सोपविण्यात आली आहे.

सुमारे १७३ किलोमीटर लांबीच्या आणि २६ हजार ८०० कोटी खर्चाच्या पुणे रिंग रोड प्रकल्पाच्या अहवालास बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तसेच शिवडी-नवी मुंबई प्रकल्प (एमटीएचएल) समाप्तीजवळ म्हणजे चिर्ले ते पत्रादेवी (गोवा सीमेपर्यंत) दरम्यान ५०० किलोमीटर लांबीचा ‘कोकण हरित द्रुतगती मार्ग’ बांधण्याच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली. सुमारे ७० हजार कोटी रुपये खर्चाच्या या सहापदरी द्रुतगती महामार्गाचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार करण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या महामार्गाच्या माध्यमातून कोकणातील पर्यटनाला चालना देण्याबरोबरच सी-फुड, आंबा, नारळ, काजू यांच्या निर्यातीसाठी  जवाहरलाल नेहरू बंदरापर्यंत थेट आणि जलद प्रवासाची सुविधा उपलब्ध होणार आहे.

कोकणासाठीच रेवस-रेड्डीदरम्यान ५४६ किमी लांबीचा आणि ९,७५२ कोटी रूपये खर्चाच्या सागरी महामार्गालाही या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. सध्या अस्तित्वात असलेल्या या मार्गावर ६० खाडी पूल आणि ३३ गावांच्या बाह्य़वळण रस्त्यांचे काम तसेच मार्गाचे रूंदीकरण करण्यात येणार असून, हा खर्च सरकार स्वत: करणार आहे. सुधारणांनंतर या रस्त्याचे अंतर १०० किलोमीटरने कमी होणार असून, सागरी किनाऱ्याच्या जवळून हा मार्ग जाणार असल्याने पर्यटकांची मोठी सोय होणार आहे. अन्य प्रकल्प मात्र बांधा- वापरा- हस्तांतरित करा तत्वावर किं वा कर्जउभारणीद्वारे तयार करण्यात येतील.

नांदेड-जालना द्रुतगती मार्गाचा अभ्यास करण्यासही मान्यता देण्यात आली असून, मुंबई -नागपूर समृद्धी महामार्गात नाशिक येथे पोहोच रस्ता तयार करण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

वसई-विरार सागरी सेतूसाठी ३२ हजार कोटी

वांद्रे-वर्सोवा सागरी सेतूचा विरापर्यंत विस्तार करण्यात येणार आहे. त्यासाठी ४३ किलोमीटर लांबीचा वसई-विरार सागरी सेतू प्रकल्प उभारण्यात येणार असून, त्यासाठी ३२ हजार कोटींचा खर्च येणार आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 15, 2021 12:46 am

Web Title: state emphasis on infrastructure abn 97
Next Stories
1 भाडोत्री डम्परसाठी पालिकेचे ‘कोटीकुर्बान’
2 सव्वा लाखाची बीअर
3 एकनाथ खडसे यांची आज ‘ईडी’ चौकशी
Just Now!
X