मराठी आरक्षणाच्या नव्या वटहुकुमाला स्थगिती देताना याचिका निकाली निघेपर्यंत मराठा आरक्षणाच्या नावाखाली शासकीय-निमशासकीय सेवांमधील रिक्त पदे हंगामी तत्त्वावर भरण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. मात्र या जागांवर मराठा समाजाच्याच उमेदवारांचीच भरती करू द्यावी, या मागणीसाठी राज्य सरकारने आता उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. एवढेच नव्हे, तर स्थगितीचा निर्णय देईपर्यंत आरक्षणाचा फायदा मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना त्याच वर्षांपुरता दिलासा न्यायालयाने दिला होता. त्यांचा हा दिलासा शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत सुरू कायम ठेवू, देण्याची विनंतीही सरकारने केली आहे. शासकीय व निमशासकीय सेवांमध्ये १६ टक्के मराठा आरक्षण मंजूर करणाऱ्या राज्य सरकारच्या नव्या वटहुकुमालाही न्यायालयाने गेल्या वर्षी स्थगिती दिली होती. तसेच याचिकेवरील अंतिम निकालाला वेळ लागणार असल्याचे नमूद करीत मराठा आरक्षणाच्या नावाखाली रिक्त ठेवलेल्या जागा गुणवत्तेच्या आधारे हंगामी तत्त्वावर भराव्यात, असे न्यायालयाने सरकारला बजावले होते. २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षांत या आरक्षणाच्या आधारे प्रवेश दिले जाऊ नयेत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. मात्र वटहुकुमाला स्थगिती देईपर्यंत देण्यात आलेले आरक्षण त्याच वर्षांपुरते मर्यादित ठेवण्याचा अंशत: दिलासा न्यायालयाने दिला होता.

First Published on June 9, 2016 12:28 am