ध्वनिप्रदूषण रोखणारे न्या. अभय ओक सरकारच्या लेखी पक्षपाती उत्सवांतील दणदणाट, तसेच विविध प्रकारच्या ध्वनिप्रदूषणाने नागरिकांचे कान किटले असताना ध्वनिप्रदूषण नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारवर कारवाईची छडी उगारणारे आणि त्यासाठी आग्रह धरणारे उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक हे पक्षपाती आणि सरकारविरोधी असल्याचा अत्यंत गंभीर आरोप गुरुवारी राज्य सरकारने केला. महत्त्वाचे म्हणजे सरकारच्या आरोपानंतर न्यायमूर्ती ओक यांनी आपण प्रकरणातून माघार घेणार नसल्याबाबत दिलेला तपशीलवार आदेश नेमका काय आहे हे पाहण्याआधीच उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती मंजुला चेल्लूर यांनीही राज्य सरकारच्या मागणीवर तत्परता दाखवत न्यायमूर्ती ओक यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर सुरू असलेल्या ध्वनिप्रदूषणासंदर्भातील सगळ्या याचिका अन्य खंडपीठाकडे वर्ग केल्या. या घडामोडींतून राज्य सरकारने न्यायालयावर तूर्तास कुरघोडी केली असली तरी त्याचा परिणाम म्हणून गणेशोत्सवातील दणदणाटाला आता कुठल्याच मर्यादा राहणार नाहीत, असे स्पष्ट झाले आहे. ध्वनिप्रदूषण नियंत्रण अधिनियमातील नव्या दुरुस्तीचा अर्थ लावत सध्याच्या घडीला एकही शांतता क्षेत्र अस्तित्त्वात नाही, ही राज्य सरकारने घेतलेली भूमिका मान्य करण्यास न्यायमूर्ती ओक यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने बुधवारी नकार दिला होता. त्याच वेळेस शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये आणि न्यायालयांभोवतालचा १०० मीटरचा परिसर शांतता क्षेत्र जाहीर करण्याबाबत सन २०१६ मध्ये देण्यात आलेल्या निकालाचा फेरविचार व्हावा, वा सुधारित निकाल जाहीर व्हावा, अशी मागणी राज्य सरकार करत नाही तोपर्यंत हा निकाल आणि त्या अनुषंगाने शांतता क्षेत्रही कायम राहतील, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले होते. त्यावर असा अर्ज करण्याची तयारीही राज्य सरकारच्या वतीने दाखवण्यात आली होती. गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान मात्र, न्यायमूर्ती ओक हे सरकारविरोधात असल्याचा आरोप महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी केला. त्याचमुळे त्यांच्यासमोर सुरू असलेल्या ध्वनिप्रदूषणाबाबतच्या सगळ्या याचिका अन्य खंडपीठाकडे वर्ग कराव्यात, अशी मागणी मुख्य न्यायमूर्तीकडे करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याबाबत दिलेल्या आदेशांचे सरकारकडून काडीमात्र पालन केले जात नसल्याचे ताशेरे न्यायमूर्ती ओक यांनी वेळोवेळी ओढलेले आहेत. दहीहंडी उत्सवादरम्यान नियमांचे केवळ दोन ठिकाणीच उल्लंघन झाले. मात्र त्यानंतरही न्यायमूर्ती ओक यांनी सरकारच्या प्रयत्नांबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. यातूनच ते राज्य सरकारच्या विविध यंत्रणांविरोधात असल्याचे आणि पक्षपाती असल्याचे स्पष्ट होते, असेही सरकारने आरोपाचे समर्थन करताना या अर्जात म्हटले. संबंधित अर्ज आणि पक्षपाती असल्याच्या आरोपाविषयी महाधिवक्त्यांनी सांगताच न्यायमूर्ती ओक अचंबित झाले. बुधवारीच आम्ही सरकारच्या भूमिकेबाबत मत व्यक्त केले आणि आज सरकार एखाद्या सर्वसामान्य याचिकाकर्त्यांप्रमाणे वागत आपल्यावर पक्षपाती असल्याचा आरोप करत आहे, हे सगळे धक्कादायक आहे, अशी टिप्पणी त्यांनी केली. परंतु अशा आरोपांमुळे आपण विचलित होणार नाही. केवळ सरकारने आपल्यावर आरोप केले म्हणून या प्रकरणातून आपण स्वत:हून माघारही घेणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. एवढेच नव्हे, तर माझ्यासमोरील सगळ्याच प्रकरणांबाबत सरकारचा हा आरोप आहे की केवळ याच प्रकरणापुरता आहे, अशी विचारणाही त्यांनी महाधिवक्त्यांकडे केली. त्यावर केवळ याच प्रकरणापुरता हा आरोप मर्यादित असल्याचे महाधिवक्त्यांनी स्पष्ट करताच, त्याबाबत न्या. ओक यांनी खंत व्यक्त केली. अशाप्रकारे आरोप करण्याचे आणि प्रकरण वर्ग करण्याच्या मागणीचे काय परिणाम होतील याचे गांभीर्य समजण्यात सरकारला यश आले आहे, असेही त्यांनी सुनावले. याचिकाकर्त्यांनी शांतता क्षेत्राबाबतच्या दुरुस्तीला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. परंतु महाधिवक्त्यांनीच वेळ मागून घेतल्याने बुधवारी याबाबतचा युक्तिवाद होऊन आदेश देता येऊ शकला नाही, असे नमूद करत, प्रकरणातून माघार घेणार नसल्याचा पुनरुच्चारही न्यायमूर्ती ओक यांनी केला. त्याचवेळेस सरकारला मुख्य न्यायमूर्तीकडे विनंती करण्यापासून आपण रोखूही शकत नसल्याचे स्पष्ट करत, त्यावरील निर्णय येईपर्यंत प्रकरणाची सुनावणी तहकूब केली. दुसऱ्या सत्रात प्रकरण सुनावणीस आले असता ध्वनिप्रदूषणाशी संबंधित आपल्याकडे असलेल्या सगळ्या याचिका मुख्य न्यायमूर्तीनी अन्य खंडपीठाकडे वर्ग केल्याचे न्यायमूर्ती ओक यांनी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना सांगितले. एवढेच नव्हे, तर आपण प्रकरणातून माघार घेणार नाही याबाबत कारणमीमांसेसह दिलेल्या आपल्या आदेशाची प्रत मुख्य न्यायमूर्तीना मिळण्याआधीच त्यांनी सरकारची मागणी मान्य करून प्रकरण अन्य खंडपीठाकडे वर्ग केल्याचे न्यायालयीन निबंधकांनी सांगितल्याची माहिती त्यांनी दिली. .. तर हा पायंडाच पडेल न्यायमूर्ती ओक यांच्यावर राज्य सरकारने पक्षपाती असल्याच्या केलेल्या आरोपाने उच्च न्यायालयातील वकीलवर्गात नाराजी होती. एखादा न्यायमूर्ती अपेक्षित निकाल वा निर्णय देत नसेल तर राज्य सरकार त्या न्यायमूर्तीवर सरसकट पक्षपाती असल्याचा आरोप करण्याचा चुकीचा पायंडा भविष्यात यामुळे पडू शकतो, अशी कुजबूज वकील वर्गात ऐकायला मिळाली.
