02 December 2020

News Flash

राज्याकडे गुंतवणुकीचा ओघ

सरकारचे १५ उद्योगांशी ३५ हजार कोटींचे करार

(संग्रहित छायाचित्र)

करोनामुळे गेल्या सहा- सात महिन्यांपासून संपूर्ण देशातील उद्योग- व्यवहार ठप्प झालेले असताना जगभरातील गुंतवणूकदारांनी पुन्हा एकदा महाराष्ट्रालाच प्राधान्य दिले आहे. देशविदेशातील १५ मोठय़ा उद्योगसमूहांनी राज्यात सुमारे ३५ हजार कोटींच्या गुंतवणुकीसाठी सामंजस्य करारावर सोमवारी स्वाक्षऱ्या केल्या.

नव्या करारांमुळे राज्यात २३ हजार रोजगार निर्माण होतील. सरकारच्या उद्योगस्नेही धोरणामुळे येत्या दोन महिन्यांत आणखी काही मोठय़ा गुंतवणुकीचे करार होणार असून, राज्यात एक लाख कोटींच्या गुंतवणुकीचे लक्ष्य असल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.

टाळेबंदीमुळे ठप्प झालेले उद्योगचक्र पुन्हा सुरू करण्यासाठी उद्योग विभागाच्या वतीने ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’च्या दुसऱ्या पर्वाचा प्रारंभ जून महिन्यात करण्यात आला होता. त्यानुसार राज्याने उद्योग धोरणात केलेल्या आमूलाग्र बदलाचा दृश्य परिणाम दिसू लागला आहे. पहिल्या टप्यात जूनमध्ये अमेरिका, चीन, दक्षिण कोरिया देशांतील तसेच काही भारतीय गुंतवणूकदारांशी १७ हजार कोटींचे सामंजस्य करार करण्यात आले होते. हे प्रकल्प मार्गस्थ झाल्यानंतर  सरकारने आता पुन्हा जगभरातील गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यात आघाडी घेतली आहे.

सह्य़ाद्री अतिथीगृहावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत देश-विदेशातील १५ कंपन्यांमार्फत  महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळासमवेत (एमआयडीसी) ३४ हजार ८५० कोटींच्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार करण्यात आले. त्यामध्ये जपानमधील मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक कंपनी ४९० कोटींची तर स्पेनची मंत्रा डेटा सेंटर्स ११२९ कोटींची गुंतवणूक करणार असून, इंग्लंडची कोल्ट कंपनी चार हजार ४०० कोटींची गुंतवणूक करून भव्य डेटा सेंटर्स उभारणार आहे. सिंगापूरचा प्रिस्टन डिजिटल उद्योगसमूह १५०० कोटींची तर इएसआर इंडिया कंपनी चार हजार ३१० कोटींची गुंतवणूक लॉजिस्टीक क्षेत्रात करणार आहे. याशिवाय देशातील काही महत्वाच्या कं पन्या डेटा सेंटर्समध्ये गुंतवणूक करीत आहेत. यातील बहुतांश उद्योग चाकण -पुणे, रायगड तसेच नवी मुंबई आणि मुंबईत उभे राहणार आहेत.

यावेळी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, राज्यमंत्री आदिती तटकरे, मुख्य सचिव संजय कुमार, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार अजोय महेता, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव वेणूगोपाल रेड्डी, नगरविकास विभाग (१) प्रधान सचिव भूषण गगराणी, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पी.अन्बलगन आणि गुंतवणूकदार उपस्थित होते.

करोना संकटानंतर आपल्याला जगाचे दरवाजे खुले झाले असून, उद्योग विभागाच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नामुळे राज्यात देश -विदेशातील उद्योग येत आहेत. गुंतवणूकदार आणि राज्य शासन यांचा एकमेकांवर विश्वास आहे.  मागील सामंजस्य करारातील अनेक प्रक्रिया पूर्ण झाल्या असून ६० टक्के  उद्योगांबाबत जमीन अधिग्रहणसारख्या प्रक्रिया पूर्ण झाल्या आहेत. करोनासारख्या संकट काळातही उद्योग विभागाने उद्योजकांचा विश्वास कायम ठेवला, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. केमिकल, डेटा यासह लॉजिस्टिक अशा विविध क्षेत्रांतील उद्योग राज्यात गुंतवणूक करण्यास उत्सुक आहेत. महाराष्ट्र हा डेटा सेंटरच्या बाबतीतही देशाचे महत्वाचे केंद्र बनेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक पार्क, उत्पादन या सर्व क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांना आवश्यक असणारे वातावरण राज्यात उपलब्ध आहे. उद्योगांना कोणतीही अडचण येऊ यासाठी सर्वतोपरी सहकार्य करण्याची ग्वाही देतानाच  मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात राज्य गुंतवणुकीचे लक्ष्य सहज साध्य करेल, असा विश्वास उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी व्यक्त केला. आजचे सामंजस्य करार म्हणजे आमची धोरणे, कौशल्य, पायाभूत सुविधांमध्ये सातत्यपूर्ण सुधारणांची आमची वचनबद्धता आणि या सगळ्यापलीकडे जागतिक स्तरावरील व्यावसायिकांशी असलेले संबंध यांची फलनिष्पत्ती आहे. भविष्यातही राज्यात अनेक नवीन गुंतवणूकदारांचे स्वागत करण्याची संधी आम्हाला मिळेल, असा विश्वास उद्योग राज्यमंत्री आदिती तटकरे यांनी आभार प्रदर्शन व्यक्त करताना व्यक्त केला.

आजचे सामंजस्य करार ही केवळ सुरूवात आहे. एक लाख कोटींपेक्षा अधिक गुंतवणुकीचे राज्याचे लक्ष्य आहे. राज्य करोनाच्या संकटातून बाहेर पडेलच, पण ते उद्योग क्षेत्रात अधिक सामर्थ्यांने देशात आघाडी घेईल.

– उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री

करार झालेल्या कंपन्या आणि गुंतवणूक

१) मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक इंडिया (जपान) – ४९० कोटी गुंतवणूक – ३५० रोजगार – इलेक्ट्रॉनिक्स

२) ब्राईट सिनो होल्डिंग – १८०० कोटी – १५७५ रोजगार – इंधन, तेल व वायू

३) ओरिएंटल एॅरोमॅटिक्स – २६५ कोटी – ३५० रोजगार – रसायने

४) मालपानी वेअर हाऊसिंग अ‍ॅड इंडस्ट्रियल पार्क  – ९५० कोटी – आठ हजार रोजगार

५) एव्हरमिंट लाँजिस्टिक – ३५४ कोटी – २१०० रोजगार

६) पारिबा लॉजिस्टिक – ३८१ कोटी – २२०० रोजगार

७) ईश्वर लॉजिस्टिक – ३९५ कोटी – २२०० रोजगार

८) नेट मॅजिक आयटी सर्व्हिसेस प्रा. – १०,५५५ कोटी – ५७५ – डेटा सेंटर

९) अदानी एन्टरप्राईजेस – पाच हजार कोटी – एक हजार रोजगार – डेटा सेंटर

१०) मंत्रा डेटा सेंटर (स्पेन) – ११२५ कोटी – ८० रोजगार

११)एसटीटी ग्लोबल डेटा सेंटर – ८२५ कोटी – ८०० रोजगार

१२) कोल्ट (डेटा सेंटर होल्डिंग्स इंडिया एलएलपी)- ब्रिटन – ४४०० कोटी – १०० रोजगार

१३) प्रिन्स्टन डिजिटल ग्रूप – सिंगापूर – १५०० कोटी – ३०० रोजगार

१४) नेक्स्ट्रा – २५०० कोटी – दोन हजार रोजगार

१५) इएसआर इंडिया – सिंगापूर – ४३१० कोटी – १५५२ रोजगार

२३ हजार रोजगार देशविदेशातील १५ उद्योगांशी एकू ण ३४,८५० कोटींचे करार करण्यात आले. त्यातून २३,१८२ रोजगारनिर्मिती होणार आहे. यातील बहुतांश उद्योग चाकण -पुणे, रायगड तसेच नवी मुंबई आणि मुंबईत उभे राहणार आहेत.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 3, 2020 12:20 am

Web Title: state government contracts worth rs 35000 crore with 15 industries abn 97
Next Stories
1 मुखपट्टी नसेल तर दंड
2 साखर निर्यातीला केंद्राचा खो
3 विधान परिषदेच्या पाच जागांसाठी १ डिसेंबरला निवडणूक
Just Now!
X