राज्य शासनाची केंद्राकडे मागणी मुंबई महापालिका क्षेत्रात पेट्रोल व डिझेलवर लावण्यात आलेला राज्य विशेष अधिभार (स्टेट स्पेसिफिक सेस) रद्द करावा, अशी मागणी राज्य शासनाने केंद्र सरकारकडे केली आहे. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयाकडून त्याला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला असून हा अधिभार रद्द झाल्यास, राज्यातील पेट्रोल व डिझेलचे दर अडीच ते तीन रुपयांनी स्वस्त होतील, असा अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचा दावा आहे. मुंबई महापालिका क्षेत्रात काही पेट्रोलियम कंपन्यांचे तेल शुद्धीकरण प्रकल्प आहेत. त्यासाठी आयात करण्यात येत असलेल्या कच्च्या तेलावर मुंबई पालिकेकडून ३ टक्के जकात कर लावण्यात येतो. पेट्रोलियम कंपन्यांना भरावी लागणारी जकातीची ही रक्कम वसूल करण्यासाठी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयाने राज्यात २०१२ पासून पेट्रोलवर प्रतिलिटर २ रुपये ४२ पैसे व डिझेलवर ३ रुपये ३० पैसे अधिभार लावला. त्यामुळे इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात इंधनाचे दर जास्त आहेत. त्याची झळ प्रवासी वाहने, मालवाहतूक वाहने यांना सोसावी लागते. शिवाय त्यामुळे महागाईचा फटका जनतेला बसतो. पेट्रोलियम पदार्थावर लावण्यात आलेल्या जकातीचे दर व त्यावर आधारित आकारण्यात येणाऱ्या अधिभाराचे दर त्या वेळच्या कच्च्या तेलाच्या दरांवर आधारित होते. अलीकडे हे दर लक्षणीय कमी झाले आहे, तरीही अधिभार कमी केलेला नाही. ही बाब लक्षात आल्यानंतर, राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षणमंत्री गिरीश बापट यांनी पेट्रोलियम कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन हा अधिभार रद्द करण्याबाबत चर्चा केली. त्यानंतर त्यांनी केंद्रीय पेट्रोलियम राज्यमंत्री धर्मेद्र प्रधान यांची भेट घेऊन महाराष्ट्रातील इंधनाचे दर कमी करण्यासाठी पेट्रोलियम पदार्थावरील अधिभार रद्द करावा, अशी मागणी केली. त्यावर त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे सांगण्यात येते. एप्रिलआधीच निर्णय? राज्य शासनाच्या वतीने तसेच पेट्रोलियम कंपन्यांच्या वतीनेही केंद्राकडे अधिभार रद्द करण्याचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव मान्य झाल्यास व अधिभार रद्द केल्यास राज्यातील पेट्रोल व डिझेलचे दर अडीच ते तीन रुपयांनी कमी होतील, असा अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचा अंदाज आहे. एप्रिलपूर्वीच हा निर्णय होणे अपेक्षित आहे.
