राज्यातील खासगी व विनाअनुदानित शाळांमध्ये २५ टक्के जागांवर दुर्बल घटकांमधील विद्यार्थ्यांना फारसे प्रवेश दिले गेलेले नसताना रिक्त जागा खुल्या करण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. मात्र तसा कायदेशीर अधिकारच नसल्याने सरकारची पंचाईत झाली आहे. खासगी शाळांमधील या जागांवर किती विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले गेले, याची नेमकी आकडेवारी शिक्षण विभागाकडे नाही. या जागा ३१ जुलैपर्यंत रिक्त ठेवण्याच्या सूचना होत्या. त्यानंतर रिक्त जागा खुल्या करण्याबाबत सरकार विचार करीत आहे. मात्र शिक्षण हक्क कायद्यात त्याबाबत स्पष्ट तरतूद नाही व तसा अधिकार सरकारला नाही. त्यामुळे वर्षभर या जागा रिक्त ठेवणे अपेक्षित आहे. मात्र त्यामुळे रिक्त जागांचा आर्थिक बोजा अन्य ७५ टक्के विद्यार्थ्यांवर येईल, असे कारण संस्थाचालकांकडून दिले जात आहे. वास्तविक संस्थाचालकांनी २५ टक्के जागा रिक्त ठेवलेल्याच नसून त्यावर प्रवेश दिले गेलेले आहेत. उलट दुर्बल घटकांसाठीच्या विद्यार्थ्यांना बहुतांश शाळांनी प्रवेश दिलेले नाहीत. त्यामुळे २५ टक्के जागांपैकी रिक्त जागा खुल्या करण्याआधी प्रत्येक शाळेने तेवढय़ा जागा आधी रिक्त ठेवल्या होत्या का, याची चौकशी होणे आवश्यक आहे. त्या ठेवल्या नसल्यास संबंधितांवर कारवाईचे पाऊल उचलले न गेल्यास पुढील वर्षीही हेच चित्र दिसणार आहे.खासगी शाळांमधील या जागांवर किती विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले गेले, याची नेमकी आकडेवारी शिक्षण विभागाकडे नाही. या जागा ३१ जुलैपर्यंत रिक्त ठेवण्याच्या सूचना होत्या. त्यानंतर रिक्त जागा खुल्या करण्याबाबत सरकार विचार करीत आहे. मात्र शिक्षण हक्क कायद्यात त्याबाबत स्पष्ट तरतूद नाही व तसा अधिकार सरकारला नाही.
