शेतकरी आत्महत्येबाबतच्या प्रकरणांचा जलद गतीने तपास करावा, अशा सूचना गृह विभागाने पोलीस अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. त्यामुळे पोलिसांची जबाबदारी वाढली आहे. राज्य सरकार गेल्या दहा-अकरा वर्षांपासून विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी विविध उपाययोजना करीत आहे. परंतु अद्याप त्याला पूर्णपणे यश मिळालेले नाही. कमी-अधिक प्रमाणात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होतच आहेत. मात्र त्याचा पोलिसांकडून होणाऱ्या तपासास विलंब होत असल्याने आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याच्या कुटुंबांना सरकारी मदत वेळेवर मिळत नाही. या संदर्भात वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अधिकारी व मुख्यमंत्र्यांचे अप्पर मुख्य सचिव यांच्यात १६ ऑगस्ट २०१७ रोजी एक बैठक झाली. त्यात आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना शासनाकडून तत्काळ मदत मिळण्याबाबत चर्चा झाली. त्यावेळी पोलीस तपासातील विलंबाचा मुद्दा पुढे आला. त्यावर काही ठोस उपाययोजना करण्याचे ठरविण्यात आले. या संदर्भात गृह विभागाने शनिवारी एक परिपत्रक काढून आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याच्या कुटुंबाला लवकरात लवकर नुकसानभरपाई मिळावी यासाठी आत्महत्येचे कारण तत्काळ शोधणे आवश्यक आहे. न्यायसाहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोग शाळेने दोन दिवसात त्यांचा अहवाल द्यावा. पोलीस निरीक्षक व साहाय्यक पोलीस निरीक्षक यांनी स्वत प्रत्यक्ष भेट देऊन अशा प्रकरणाच्या तपासाला दिशा व गती द्यावी. शेतकरी आत्महत्येच्या प्रकरणाबाबतची सर्व कार्यवाही एका आठवडय़ात पूर्ण करण्याची जिल्हा पोलीस अधीक्षक व पोलीस आयुक्तांनी दक्षता घ्यावी आणि विनाविलंब त्याचा अहवाल संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करावा, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
