एक लाखापैकी ४० हजार कर्मचाऱ्यांची नोंदणी मुंबई : पालिकेने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी सुरू केलेली गटविमा योजना बारगळलेली असल्यामुळे राज्य सरकारच्या समूह वैयक्तिक अपघात विमा योजनेतही कर्मचाऱ्यांनी फारसा रस घेतलेला नाही. राज्य शासनाच्या ‘समूह वैयक्तिक अपघात विमा योजने‘मध्ये सहभागी होण्याची संधी महापालिका कर्मचाऱ्यांना सन २०१८ पासून उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. मात्र, गेल्या सुमारे २ वर्षांत लाखभर पालिका कर्मचाऱ्यांपैकी केवळ ४० हजार ३४९ कर्मचाऱ्यांनीच या योजनेत नाव नोंदणी केली आहे. तर निम्म्यापेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांनी अजूनही या योजनेत नाव नोंदणी केलेली नाही. राज्य शासनाची ‘समूह वैयक्तिक अपघात विमा योजना‘ पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना सन २०१८ पासून लागू करण्यात आली होती. या अंतर्गत वर्षांला केवळ रुपये ३५४/— रुपयांत तब्बल १० लाखांचे अपघात विमा संरक्षण देण्यात आले आहे. पालिकेचे एकूण १ लाख २ हजार २१३ कर्मचारी असून त्यापैकी केवळ ४० हजार ३४९ कर्मचाऱ्यांनीच या योजनेत नाव नोंदणी केली आहे. तर निम्म्यापेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांनी अजूनही या योजनेत नाव नोंदणी केलेली नाही. हे लक्षात घेऊन या योजनेत सहभागी होण्याची आणखी एक संधी पालिका प्रशासनाने आपल्या कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध करुन दिली आहे. पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना या अपघात विमा योजनेत सहभागी होता येणार आहे, अशी माहिती महापालिकेचे सहआयुक्त (सामान्य प्रशासन) मिलिन सावंत यांनी दिली आहे.गेल्या वर्षी दुर्दैवाने दोन महापालिका कर्मचाऱ्यांचा अपघाती मृत्यू झाला होता. परंतु, त्यांनी त्यांच्या पगारातून ३५४ रुपये कापण्यास संमती दिलेली नसल्याने त्यांच्या कुटुंबीयांना या १० लाख रुपयांच्या अपघात विमा योजनेचा लाभ मिळाला नाही, असे पालिका प्रशासनाचे म्हणणे आहे. त्याशिवाय अपघातामुळे अपंगत्व आलेला एक कर्मचारी रुपये पाच लाखांच्या मदतीसाठी पात्र ठरला आहे. त्यामुळे अधिकाधिक कर्मचाऱ्यांनी या समूह वैयक्तिक अपघात विमा योजनेअंतर्गत नाव नोंदणी करावी, असे आवाहन महापालिकेच्या सामान्य प्रशासन खात्याद्वारे करण्यात आले आहे. यासाठी केवळ वर्षांला रुपये ३५४/— कापून घेण्यास माझी संमती आहे, असे संमतीपत्र कर्मचाऱ्यांना द्यावे लागणार आहे, असेही सावंत यांनी सांगीतले आहे.
