जुन्या भूसंपादन कायद्याचा वापर करीत विविध राज्य सरकारांनी लाखो हेक्टर्स जमिनी गिळंकृत केल्या. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने आणलेल्या नव्या भूमी अधिग्रहण कायद्यामुळे यापुढे शेतकऱ्यांच्या जमिनी मनमानीपणे बळकावणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे शेतकरी-आदिवासींचे स्थलांतर थांबेल, असा विश्वास केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री जयराम रमेश यांनी रविवारी व्यक्त केला.सह्याद्री अतिथीगृहात नवीन भू-अधिग्रहण कायद्याबाबत पत्रकारांशी ते बोलत होते. जुना भूमि अधिग्रहण कायदा हा लोकशाही विरोधी होता. सरकार या कायद्याचा वापर करून शेतकऱ्यांच्या जमिनी कमी दरात घेऊन व्यापाऱ्यांना अधिक दराने विकायचे. त्यातूनच महाराष्ट्रासह अनेक राज्यात भूसंपादनाविरोधात जनआंदोलन उभे राहिले, असे सांगून रमेश म्हणाले की, नव्या कायद्यामुळे राज्य सरकारवरही र्निबध आले आहेत. त्यामुळे एकाद्या प्रकल्पासाठी घेतलेल्या जमिनीचा पाच वर्षांंत उपयोग झाला नाही तर त्या जमिनी परत करण्याची तरतूद करण्यात आल्याने त्याचा शेतकऱ्यांना फायदा होईल, असा दावाही त्यांनी केला.नव्या विधेयकाला राष्ट्रपतींची संमती मिळाली असून १ जानेवारी किंवा १ एप्रिलपासून या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू होईल. पूर्वीच्या विशेष आíथक क्षेत्रांना (सेझ) नवा कायदा लागू नाही. मात्र, नव्याने येऊ घातलेल्या विशेष आíथक क्षेत्रांना या कायद्यानुसार जमीन मोबदला द्यावा लागेल, असेही रमेश यांनी सांगितले. नवा कायदा विधेयक उद्योजकांना मारक असल्याचा आरोप त्यांनी साफ फेटाळून लावला. हे विधेयक केवळ शासन करत असलेल्या प्रकल्पांसाठी असून खाजगी विकासकांना लागू नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
