मालमत्ता कर, पाणीपट्टी आदी विविध कर-शुल्क तसेच अनुदानापोटी राज्य सरकारने मुंबई महापालिकेचे तब्बल साडेपाच हजार कोटी रुपये थकवले असून त्यात शिक्षणापोटी अनुदान, पाणीपट्टी आणि मालमत्ता कराच्या थकबाकीचा समावेश आहे. शिक्षणाच्या अनुदानापोटी तब्बल साडेतीन हजार कोटी रुपयांच्या थकबाकीचा त्यात समावेश आहे. मुंबई महापालिकेचा राज्यशकट हाती असलेल्या शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारकडून पालिकेला थकीत रक्कम कधी मिळेल, याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. करोना संसर्गामुळे गेल्या वर्षभरात कर आणि शुल्क वसुली झालेली नाही. त्यामुळे उत्पन्न घसरले आहे. त्याच वेळी करोनाविषयक कामांसाठी पालिकेला तब्बल दोन हजार कोटी रुपयांहून अधिकतर रक्कम खर्च करावी लागली आहे. हाती घेतलेले प्रकल्प, नागरी सोयी-सुविधा, विविध विकासकामे यासाठी पालिकेला मोठय़ा निधीची गरज भासणार आहे. पालिकेने आता मालमत्ता कर, पाणीपट्टी न भरणाऱ्या थकबाकीदारांकडे आपला मोर्चा वळविला आहे. ही थकीत रक्कम वसूल करुन तिजोरीत आलेली तूट भरुन काढण्याचा पालिकेचा मानस आहे. राज्य सरकारची विविध कार्यालये, शासकीय निवासस्थानांना पालिकेकडून पाणीपुरवठा केला जातो. तसेच या मालमत्तांसाठी मालमत्ता कर भरणे सरकारला बंधनकारक आहे. मात्र सरकारने गेल्या अनेक वर्षांपासून मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टीची रक्कम पालिकेच्या तिजोरीत जमा केलेली नाही. तसेच राज्य सरकारकडून पालिकेला साहाय्यक अनुदान दिले जाते. सरकारने पाणीपट्टी, मालमत्ता कर आणि अनुदानापोटी तब्बल पाच हजार २७४ कोटी १६ लाख रुपये थकविले आहेत. मालमत्ता कर व पाणीपट्टीपोटी सुमारे एक हजार ६४५ कोटी रुपये, तर साहाय्यक अनुदानापोटी सुमारे तीन हजार ६२९ कोटी ८३ लाख रुपयांचा थकबाकीमध्ये समावेश आहे. थकबाकीची रक्कम मिळावी यासाठी पालिका प्रशासनाकडून वेळोवेळी पाठपुरावा करण्यात येत आहे. परंतु ही रक्कम अद्याप पालिकेला मिळालेली नाही. उलटपक्षी दरवर्षी थकीत रकमेत वाढ होत आहे. निधीची गरज.. राज्यात शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार आहे. तर मुंबई महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता आहे. त्यामुळे पालिकेला थकबाकीची रक्कम मिळावी यासाठी सरकारकडे पाठपुरावा करण्याचा निर्णय पालिकेतील शिवसेना आणि काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी निर्णय घेतला आहे. करोनामुळे पालिकेच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे पालिकेला निधीची गरज आहे. ही बाब लक्षात घेता मुख्यमंत्री थकबाकीची रक्कम पालिकेला देण्याबाबत काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.
