नव्या खरेदी धोरणाची अंमलबजावणी बंधनकारक; व्यवहारात पारदर्शकता राज्य शासनाच्या सर्व कार्यालयांना, उपक्रमांना लागणाऱ्या विविध वस्तूंच्या खरेदीसाठी तयार करण्यात आलेल्या नवीन खरेदी धोरणानुसारच महापालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींना त्यांना हव्या असलेल्या वस्तूंची खरेदी करावी. तसेच या धोरणाची आजपासून अंमलबजावणी सुरू करावी असे स्पष्ट आदेश नगरविकास विभागाने शनिवारी राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाना दिले आहेत. त्यामुळे महापालिकांच्या खरेदीच्या उधळपट्टीवर अंकूश येईल असा दावा नगरविकास विभागातील उच्च पदस्थ अधिकाऱ्याने व्यक्त केला. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात महिला व बालविकास विभागाच्या चिक्की व अन्य वस्तुंच्या खरेदीतील कथित घोटाळा बराच गाजला. त्यावरुन विरोधी पक्षांनी सरकारला घेरल्यानंतर खरेदी धोरणात पारदर्शकता आणण्यासाठी नवे धोरण तयार करण्याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषणा केली होती. त्यानुसार उद्योग विभागाने नवे खरेदी धोरण तयार केले असून या धोरणानुसार खरेदीच्या कार्यबद्धतीची नियम पुस्तिकाही तयार केलीआहे. मंत्रिमंडळाने त्यावर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर मंत्रालय आणि शासनाच्या विविध विभाग, महामंडळात त्यांची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. मात्र आजवर खरेदीबाबतचे शासनाचे आदेश नस्तीमध्येच ठेवून महापालिका, नगरपालिका आपल्या मर्जीप्रमाणे आवश्यक वस्तुंची खरेदी करीत असत. त्यातून मोठय़ाप्रमात अनियमितता होऊन निधीचाही अपव्यय होत असे. त्यामुळे महापालिकांच्या मनमानीलाही चाप लावण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी नगरविकास विभागास दिले होते. धोरण असे असेल खरेदीमध्ये पारदर्शकता येण्यासाठी या पुढे ३ लाख रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीची सर्व प्रकारची खरेदी ई-निविदा पद्धतीने करण्यात येणार आहे. सूक्ष्म व लघु उद्योजकांमार्फत खरेदी करण्यासाठी एकूण २४१ वस्तु राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. त्या वस्तुंच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया अवलंबण्यात येईल. या राखीव वस्तुंची खरेदी करताना त्यापैकी २० टक्के खरेदी अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीच्या उद्योजकांकडून करणे बंधनकारक राहणार आहे. राज्याबाहेरील पुरवठादारांचा दर कमीत-कमी ठरल्यास, त्यांच्याकडून फक्त ५० टक्के खरेदी करण्यात येईल व उर्वरित ५० टक्के खरेदी राज्यातील उद्योजकांकडून खरेदी करणे बंधनकारक राहणार आहे.
