पेण अर्बन बँक घोटाळ्यासारखी किचकट प्रकरणे हाताळण्यास राज्य सरकार असमर्थ आहे, अशा शब्दांत सरकारची कानउघडणी करीत अशी प्रकरणे हाताळण्यासाठी तज्ज्ञांची मदत घेण्याची सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी सरकारला केली. राज्य सरकारने या प्रकरणी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त करीत न्यायालयाने ही सूचना केली. त्याचप्रमाणे पुढील सुनावणीच्या वेळेस सरकार समाधानकारक प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात अपयशी ठरले, तर सहकार सचिव आणि निबंधक यांनाच न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश देऊ, अशा इशाराही न्यायालयाने या वेळी दिला. पेण अर्बन बँकेमध्ये झालेल्या ७५० कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणी बँकेच्या ठेवीदारांच्या संघटनेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून न्यायमूर्ती एस. सी. धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती एस. बी. शुक्रे यांच्या खंडपीठासमोर त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. मागच्या सुनावणीच्या वेळेस न्यायालयाने ठेवीदारांच्या ठेवी परत करणे, बेनामी मालमत्ता ताब्यात घेणे, कर्ज वसुली व अन्य काही महत्त्वाच्या मुद्दय़ांबाबत सहकार सचिव, सहकार निबंधक, तपास यंत्रणा व याचिकाकर्त्यांना एकत्रित बैठक घेऊन घेण्यात आलेल्या निर्णयाची माहिती देण्याचे निर्देश दिले होते. गुरुवारच्या सुनावणीत अतिरिक्त सरकारी वकील नितीन देशपांडे यांनी निर्णयाबाबतचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले. परंतु त्याबाबत न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली व राज्य सरकार एवढय़ा मोठा घोटाळ्याचे गांभीर्य लक्षात न घेता त्याचा तपास ढिसाळपणे करीत असल्याबाबत फटकारले.
