आरक्षित वर्गातील पदं पदोन्नतीने न भरण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यापुढे पदोन्नतीने केवळ खुल्या प्रवर्गातील पदे भरण्यात येतील. त्यामुळे आरक्षित वर्गातील पदांसाठी थेट परीक्षा देऊनच रिक्त जागा भरण्यात येतील. राज्य मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील १५४ मागास पोलीस उपनिरीक्षकांची नियुक्ती रद्द करून त्यांना मूळ पदावर पाठवण्यात आले होते. त्यामुळे गोंधळ निर्माण झाला होता, ज्या पार्श्वभूमीवर आता हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पदोन्नती देताना आरक्षण द्यावे की नाही याबाबत सर्वोच्च न्यायलायने २६ सप्टेंबर २०१८ ला एक निर्णय घेतला होता. ज्यानुसार याबाबतचे हक्क न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. या प्रकरणी राज्य सरकारने अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळेच सद्यस्थितीत पदोन्नती देताना केवळ खुल्या प्रवर्गातीलच पदे भरण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
