पूर्वीच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्याच निर्णयाची री ओढताना सामाजिक- राजकीय आंदोलकांवरील खटले मागे घेण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने सोमवारी घेतला. मात्र मोठय़ा प्रमाणात वित्त वा जीवितहानी झालेल्या आंदोलनातील खटले मागे घेतले जाणार नाहीत. शासनाच्या या निर्णयामुळे विविध राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांवरील १० ते १५ हजार खटले रद्द होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. गेली १४ वर्षे विरोधी पक्ष म्हणून काम करतांना सरकार विरोधात केलेल्या विविध आंदोलनात शिवसेना- भाजपच्या अनेक नेतेोणि कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल झाले होते. राज्यात सत्तांतर होताच हे खटले काढून घेण्याची मागणी दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांकडून केली जात होती. पूर्वी अशाच प्रकारे राजकीय- सामाजिक आंदोलना दरम्यान १ मे २००५ पूर्वी दाखल झालेले खटले मागे घेण्याचा निर्णय काँग्रेस सरकारने जुलै २०१०मध्ये घेतला होता. त्यामुळे आपल्या कार्यकर्त्यांना खूश करण्यासाठी राज्य सरकारने आघाडी सरकारच्याच निर्णयाचा आधार घेत १ नोव्हेंबर २०१४ पर्यंतचे राजकीय- सामाजिक खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्या आंदोलनात पाच लाखापेक्षा कमी नुकसान झाले आहे आणि जीवितहानी झालेली नाही, अशाच आंदोलनातील खटले मागे घेण्याबाबतचे अधिकार जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी तर शहरांमध्ये पोलिस आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला देण्यात आले आहेत. जे खटले मागे घेण्याचा निर्णय होईल त्यावेळी झालेले नुकसान आंदोलकांकडून वसूल केले जाणार आहे.वृक्ष प्राधिकरण स्थापन होईपर्यंत स्थानिक स्वराज संस्थांना अधिकारवृक्ष प्राधिकरणाची स्थापना होईपर्यंतच्या कालावधीसाठी प्राधिकरणाची कार्ये व कर्तव्ये पार पाडण्याचे अधिकार संबंधित महानगरपालिका आयुक्त आणि नगरपरिषदांचे मुख्याधिकारी यांना तात्पुरत्या स्वरुपात देण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.महाराष्ट्र (नागरीक्षेत्रे) वृक्ष संरक्षण आणि संवर्धनअधिनियम १९७५ च्या कलम ३ मधील तरतुदींनुसार हा अधिनियम अंमलात आल्यानंतर लगेचच नागरी स्थानिक प्राधिकरणाने वृक्ष प्राधिकरणाची स्थापना करणे आवश्यक आहे. मात्र, काही ठिकाणी असे प्राधिकरण स्थापन न झाल्यामुळे वृक्ष पाडणे अथवा अनुषंगिक बाबींसाठी आवश्यक असणाऱ्या परवानग्या देण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था या अधिनियमामध्ये नाही.
