* तीन वर्षे हंगामी आरोग्य संचालक* एकही अतिरिक्त संचालक नाही* विशेषज्ञांची ३५२ पदे रिक्त* सह- संचलक व उपसंचालकांची २४ पदे रिक्तराज्याचे आरोग्यमंत्री सुरेश शेट्टी य़ांनी आरोग्य विभागासाठी मांडलेल्या ‘अद्भूत’ योजना नेमक्या कोणी पूर्ण करायच्या असा प्रश्न आरोग्य मंत्रालय व संचालनालयातील अधिकाऱ्यांना पडला आहे. महाराष्ट्राच्या आरोग्य संचालनालयाचा कारभार गेली तीन वर्षे ‘हंगामी’ तत्त्वावर चालला असून खात्याला पूर्णवेळ आरोग्य संचालक नेमता आलेला नाही. अतिरिक्त संचालकांची तिन्ही पदे रिक्त असून सहसंचलकांच्या अकरापैकी अवघी तीन पदे भरली आहेत. उपसंचलकांची २१ पैकी अवघी सात पदे भरण्यात आल्याने राष्ट्रीय आरोग्य योजना, राज्याच्या योजना, बालमृत्यू, जिल्हा रुग्णालयांसह आरोग्य विभागाचा कारभार ‘व्हेंटिलेटरवर’ चालल्याचे आरोग्य विभागातील डॉक्टरांचेच म्हणणे आहे.गेल्या तीन वर्षांपासून आरोग्य संचलाकाचे पद हंगामी असून विद्यमान आरोग्य संचालिका डॉ. अर्चना पाटील या सक्षम असतानाही हंगामी असल्यामुळे त्यांना विभागात फारसे कोणी जुमानत नसल्याची चर्चा आहे. त्याचप्रमाणे अतिरिक्त संचालाक, सहसंचालक आणि उपसंचालकांच्या अनेक रिक्त पदांमुळे एकेका अधिकाऱ्याकडे तीन ते पाच विभागांचा पदभार सोपविण्यात आला आहे. या साऱ्यात आरोग्यच्या प्रश्नांचा पुरता खेळखंडबो होत असल्याचे वरिष्ठ डॉक्टरही मान्य करतात. यातील गंभीर बाब म्हणजे विशेषज्ञ वर्ग एकच्या ५२६ पदांपैकी ३५२ पदे भरण्यात आलेली नाहीत. याचाच अर्थ विशेषज्ञांची ६७ टक्के पदे आजही रिक्त आहेत. यामध्ये बालरोगतज्ज्ञ, स्त्री रोग तज्ज्ञ, भूलतज्ज्ञ, अस्थीरोग, मनोविकार, त्वचारोगतज्ज्ञांचा समावेश आहे. यामुळेच अनेक योजना आणि कोटय़वधी रुपये ओतूनही महाराष्ट्रातील बालमृत्यू आणि मातामृत्यू रोखण्यात आरोग्य विभाग अपयशी ठरला आहे. आपले अपयश झाकण्यासाठी मागील काही वर्षांमधील आकडेवारी देऊन बालमृत्यू व मातामृत्यू कमी झाल्याचा दावा आरोग्य विभागाकडून करण्यात येत असला तरी अकराव्या पंचवाषिक योजनेअंतर्गत निश्चित केलेले उद्दिष्ट पाहता आरोग्य विभागाकडून या मृत्यूदराबाबत निव्वळ हातचलाखी करण्यात येत असल्याचे आढळून येते.महाराष्ट्रात जन्माला येणाऱ्या प्रत्येक एक हजार बालकांपैकी २८ बालके मृत्युमुखी पडतात, तर एक लाखांपैकी १०४ महिला प्रसूतीकाळात मरण पावतात. बालमृत्यू आणि मातामृत्यूचे हे प्रमाण अनुक्रमे २० व ७५ पर्यंत कमी करण्याचे उद्दिष्ट अकराव्या पंचवार्षिक योजेनत निश्चित करण्यात आले होते. तरीही, आजदेखील बालमृत्यू व मातामृत्यूंचे प्रमाण घटलेले नसून प्रामुख्याने आदिवासी जिल्ह्य़ांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात बालके व माता मृत्युमुखी पडत असल्याचे दिसून येते. राज्यातील सर्व जिल्हा व महिला रुग्णालयांमध्ये नवजात शिशु दक्षता विभाग उभारण्यात आल्यामुळे बालमृत्यूचे प्रमाण कमी झाल्याचे सांगून आरोग्य विभाग आपलचीच पाठ ठोपटून घेताना दिसतो. प्रत्यक्षात या नवजात शिशु दक्षता विभागासाठी पुरेसे बालरोग तज्ज्ञांची नियुक्तीही करण्यात आलेली नाही. अनेक ठिकाणी केवळ कागदावरच बालरोग तज्ज्ञांच्या जागा भरलेल्या दिसतात. बालरोग तज्ज्ञांच्या मंजूर ४५ पदांपैकी २६ पदे म्हणजे ५८ टक्के पदे रिक्त असल्याचे आरोग्य विभागातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.
