एखाद्या विषयासंदर्भात तपशीलवार माहिती करून घ्यायची असेल तर थेट ‘गुगल’ची मदत घेणे हे आता नित्याचेच. अगदी सरकारही त्यास अपवाद नाही. मात्र, आपणच काढलेली अधिसूचना ‘गुगल’वर शोधण्याची वेळ सरकारवर आली. परंतु ‘गुगल’वरही ती न सापडल्याने सरकारला न्यायालयात खाली मान घालावी लागली! राज्य मार्ग, राज्य महामार्ग आणि राष्ट्रीय महामार्ग यांची वर्गवारी करणारी अधिसूचना सरकारदरबारी काही केल्या सापडत नाहीय. अगदी ‘गुगल’वर शोधूनही सापडत नसल्याचे राज्य सरकारने शुक्रवारी उच्च न्यायालयाला सांगितले. सरकारच्या या अजब दाव्यावर आश्चर्य व्यक्त करत ही अधिसूचना १२ जूनपर्यंत सरकारने सादर न केल्यास प्रतिकूल आदेश दिले जातील, असे न्यायालयाने बजावले आहे. राज्य मार्ग, राज्य महामार्ग म्हणजे एकच आहेत की त्यांची व्याख्या वेगळी आहे, असेल तर ते अधिसूचित करणारा आदेश वा अधिसूचना आहे का, असा सवाल करत हा गोंधळ आधी सोडवण्याचे आदेश न्यायालयाने दोन दिवसांपूर्वी राज्य सरकारला दिले होते. एवढेच नव्हे, तर ही बाब स्पष्ट नसेल तर महामार्गापासून ५०० मीटरच्या परिघात मोडणाऱ्या दारू विक्रीच्या दुकानांवर सरसकट बंदीचे समर्थन कसे काय केले जाऊ शकते, अशा शब्दांत सरकारची कानउघाडणीही केली होती. तसेच राज्य मार्ग आणि राज्य महामार्ग यातील फरक स्पष्ट करण्याबरोबरच निर्णयाचे समर्थन करणारी कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले होते व राज्यात किती राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्ग आहेत याची यादीही सादर करण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गापासून ५०० मीटरच्या परिघात आम्ही मोडत नाही, असा दावा करत राज्यातील विविध दारू विक्री करणारे अन्य ४० दुकानदार, बारमालकांनीही न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती शंतनु केमकर आणि न्यायमूर्ती एम. एस. सोनाक यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी राज्य सरकारने ही अधिसूचना सापडत नसल्याचा अजब दावा केला. अधिकाऱ्यांनी ही अधिसूचना गुगलवर पण शोधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तेथेही ती सापडली नाही, अशी हतबलताही सरकारतर्फे दाखवण्यात आली. न्यायालयाने सरकारचा हा दावा धक्कादायक असल्याचे सुनावत १२ जूनपर्यंत संबंधित अधिसूचना सादर करण्याचे आदेश दिले. ती सादर न केल्यास प्रतिकूल आदेश देण्याचेही बजावले. मद्यविक्रेत्यांचा दावा सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि उत्पादन शुल्क विभाग यांच्यामध्येच राज्य मार्ग आणि राज्य महामार्गावरून गोंधळ आहे. तसेच सरकारी कागदपत्रांमध्ये राज्यमार्ग आणि राज्य प्रमुख महामार्ग अशी विभागणी करण्यात आली आहे. त्याचाच दाखला देत आमची दुकाने राज्य मार्गावर आहेत राज्य महामार्गावर नाहीत. परंतु तरीही आमच्यावर बंदीचा निर्णय लादण्याच आल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला.
