५१ मंजूर पदांपैकी २४ रिक्त; सर्वसामान्यांना न्यायासाठी प्रतीक्षा अमर सदाशिव शैला, लोकसत्ता मुंबई : राज्य मानवी हक्क आयोगामध्ये सद्यस्थितीत २१ हजार प्रकरणे प्रलंबित असून दरवर्षी ही संख्या वाढत आहे. तीन सदस्यीय आयोगातील दोन पदे गेल्या दोन वर्षांहून अधिक काळापासून रिक्त होऊनही ती अद्याप भरली गेली नसल्याने प्रलंबित प्रकरणांचा डोंगर वाढत चालला आहे. त्यातून सर्वसामान्यांना न्यायासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. मानवाधिकाराचे उल्लंघन झाल्याप्रकरणी सरकारी कर्मचाऱ्यांविरोधातील तक्रारी आयोगाकडे येत असतात. त्याचबरोबर महिला, ज्येष्ठ नागरिक, बालके, कामगार, अनुसूचित जाती जमातीतील नागरिक आयोगाकडे दाद मागतात. बालमजुरी, लैंगिकअत्याचार, बालविवाह, गरिबी, कुपोषण, सामाजिक न्याय, पर्यावरणाची हानी, भ्रष्टाचार, भेदभाव, कोठडी मृत्यूसंबंधी महत्त्वपूर्ण विषयांवरील याचिका आयोगाकडे दाखल केल्या जातात. इतर सरकारी यंत्रणेकडून न्याय मिळणे दुरापस्त झाल्यावर सर्वसामान्य नागरिक मानवी हक्क आयोगाचे दार ठोठावतात. त्यातून अनेकांना जलद न्याय मिळाला आहे. करोनाकाळात कडक टाळेबंदी असूनही ई-मेल, संकेतस्थळ आणि पोस्टाद्वारे आयोगाकडे तक्रारींचा ओघ कायम होता. तसेच आयोगाने संबंधित यंत्रणांना वेळोवेळी मानवाधिकाराचे रक्षण करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र सद्यस्थित आयोगातील सदस्य आणि कर्मचाऱ्यांची पदे मोठय़ा प्रमाणात रिक्त असल्यामुळे प्रकरणांचा निपटारा होत नसल्याचे दिसत आहे. पदे रिक्त राज्य मानवी हक्क आयोगासाठी एक अध्यक्ष आणि इतर दोन सदस्यांची पदे मंजूर आहेत. यातील अध्यक्षांचे पद जानेवारी २०१८ मध्ये रिक्त झाले आहे. दुसरे सदस्य हे सप्टेंबर २०१८ मध्ये निवृत्त झाले आहेत. तेव्हापासून ही दोन्ही पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे आयोगाचे कामकाज सध्या एकाच सदस्यामार्फत सुरू असून त्यांच्याकडे प्रभारी अध्यक्षपद आहे. आयोगासाठी एकूण ५१ कर्मचाऱ्यांची पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी सद्यस्थितीत एकूण २४ पदे रिक्त आहेत. यामध्ये विशेष पोलीस महानिरीक्षकांचे पद डिसेंबर २०१९ पासून रिक्त आहे. प्रकरणांचा निपटारा वेगाने नाही सध्या रिक्त असलेल्या एका खंडपीठासमोर ९ हजार ९४ केस प्रलंबित आहेत. तर अध्यक्षपद रिक्त असलेल्या खंडपीठासमोर ७ हजार ३१ केस प्रलंबित आहेत. आयोगाकडे दरवर्षी सुमारे ५ ते ६ हजार नवीन याचिका दाखल होतात. आयोगाने २०१६ मध्ये एका वर्षांत ९ हजार ६६८ याचिका निकाली काढल्या होत्या. त्यावर्षी वर्षअखेपर्यंत १६ हजार १५७ याचिका प्रलंबित होत्या. २०१७ मध्ये आयोगाकडे नव्याने ४,५८५ याचिका दाखल झाल्या. त्यावर्षी आयोगाने ५१८७ याचिका निकाली काढल्या. त्यातून प्रलंबित याचिकांची संख्येत काहीशी घट होऊन वर्षअखेर १५ हजार ५५५ झाली होती. मात्र त्यानंतर दरवर्षी प्रलंबित याचिकांची संख्या वाढत गेली. यंदा जानेवारी महिन्याअखेपर्यंत २१,०१४ याचिका प्रलंबित आहेत. टाळेबंदीत ३,७६३ तक्रारी आल्या आहेत.
